ई-20 पेट्रोलमुळे गाडय़ांचे नुकसान होत आहे, असा दावा करत देशातील लाखो वाहनधारकांनी शुद्ध पेट्रोल देण्याची मागणी केली आहे. देशातील सर्व पेट्रोल पंपांच्या नोजलवर आणि पेट्रोल बिलावर इथेनॉल किती मिसळले, त्याची टक्केवारी बिलावर लिहिलेली असावी, अशी मागणी करण्यात आली असून सुप्रीम कोर्टात उद्या यावर सुनावणी करण्यात येणार आहे. ही याचिका नरेंद्र कुमार गोस्वामी यांनी दाखल केली असून न्यायाधीश एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायाधीश प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खडंपीठासमोर ही सुनावणी पार पडणार आहे.
याचिकेत केंद्र सरकार आणि संबंधित अधिकाऱयांना हे निर्देश देण्याची विनंती केली आहे की, पेट्रोल पंपांच्या प्रत्येक डिस्पेंसिंग नोजलवर इथेनॉल मिश्रणाची टक्केवारी स्पष्टपणे लिहिलेली असावी. जेव्हाही कोणताही ग्राहक पेट्रोल खरेदी करेल, तेव्हा त्याला मिळणाऱया पावतीवरही त्या इंधनात किती टक्के इथेनॉल मिसळले आहे, हे अनिवार्यपणे लिहिलेले असावे, असेही याचिकेत म्हटले आहे. सरकारने एक अधिकृत आणि सार्वजनिक ऑनलाइन डेटाबेस तयार करावा. या डेटाबेसमध्ये वाहन उत्पादक, मॉडेल, इंजिनचा प्रकार आणि निर्मितीच्या वर्षानुसार शोध घेण्याची सुविधा असावी. यामुळे सामान्य नागरिक त्यांचे वाहन ई-20 किंवा इतर इथेनॉल मिश्रणासाठी अनुकूल आहे की नाही हे सहजपणे जाणून घेऊ शकतील. याचिकेत एक स्वतंत्र तज्ञ समिती स्थापन करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
मायलेजवर काय परिणाम होतो?
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचा गाडीच्या मायलेजवर, इंजिनच्या आयुष्यावर आणि देखभालीच्या खर्चावर काय परिणाम होतो. इथेनॉल मिश्रित इंधनाच्या वापरामुळे गाडीच्या वॉरंटीवर आणि इन्शुरन्स क्लेमवर होणारे परिणाम, गाडय़ांमधून निघणाऱया धुराचा आणि इथेनॉल उत्पादनात होणाऱया पाण्याच्या वापराचा पर्यावरणावर परिणाम आणि धान्य आणि उसाच्या इथेनॉल उत्पादनासाठी वापरल्यामुळे अन्न सुरक्षेवर आणि पशुधनाच्या चाऱयावर होणारे परिणाम, या सर्वांचे मूल्यांकन करून अहवाल तयार करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
