आदिवासी विद्यार्थ्यांनी विविध मागण्यांसाठी गेल्या दोन आठवडय़ांपासून पुणे, नागपूर आणि नाशिकमध्ये उपोषण आंदोलन सुरू केले असताना अखेर आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदिवासी विद्यार्थी प्रतिनिधींसोबत मुंबईत बैठक घेतली. या बैठकीत आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्या. सरकारकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर रात्री 10 वाजता विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतले. मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारला दिलेल्या मुदतीत अंमलबजावणी झाली नाही तर थेट ‘वर्षा’ बंगला आणि राज्यभर आंदोलनाचा उद्रेक होईल, असा इशाराही विद्यार्थ्यांनी दिला. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्व निर्णय घेतले असले तरी विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाला पाठिंबा देणारे संसदेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचा जयजयकार केला.
भरती, वसतिगृह आणि सोयीसुविधांसह अनेक मागण्यांसाठी सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही या मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत. त्यामुळे संतप्त विद्यार्थ्यांनी उपोषण आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाला राहुल गांधी यांनी पाठिंबा दिला होता. शिवाय आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्रही दिले होते. तसेच राहुल गांधी यांच्या पुणे दौऱ्यात आंदोलक विद्यार्थ्यांनी राहुल गांधी यांच्या मंचावर येऊन आपल्या व्यथा मांडल्या होत्या. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर राहुल गांधी यांचे आभार मानले. आमदार रोहित पवार यांनीदेखील विद्यार्थ्यांना व्यासपीठ मिळवून दिल्याचे सांगत आंदोलकांनी त्यांचेही आभार मानले. दरम्यान, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन चर्चा केल्यानंतरही तोडगा न निघाल्यामुळे आता विद्यार्थ्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली.
लेखी हमी मिळाल्यानंतरच आंदोलन मागे!
आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत सर्व मागण्या मान्य झाल्याचे मंत्री अशोक उईके यांनी सांगितले. या निर्णयांच्या कार्यवाहीबाबत तीन महिन्यांनी पुन्हा बैठक घेऊन आढावा घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. मात्र विद्यार्थ्यांनी सरकारकडून आश्वासनांबाबत लेखी उत्तर मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
तीन महिन्यांत भरतीची जाहिरात
आदिवासी विद्यार्थ्यांनी पहिल्यापासूनच 12 हजार 500 पदांच्या भरतीची मागणी लावून धरली आहे. या पार्श्वभूमीवर पुढच्या 3 महिन्यांत भरतीबाबत जाहिरात काढण्यात येईल, असे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले आहे.
एकाही विद्यार्थ्याचा जीव जाता कामा नये – हायकोर्ट
पुण्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सुरू असलेल्या आमरण उपोषण प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने तातडीने दखल घेतली आहे. एकाही विद्यार्थ्याचा जीव जाता कामा नये असे न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले. आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना योग्य त्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याची खात्री करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.
