अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणे ही नैतिक जबाबदारी असूनही ही कारवाई करण्यात गेली काही वर्षे मुंबई महापालिका सपशेल अपयशी ठरली आहे. मात्र, अशा प्रवृत्तींवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींचीदेखील आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
पालिकेने कारवाई का केली नाही याची कारणे उघड असली, तरी ती न बोललेलीच बरी. यात लोकप्रतिनिधींचीही तितकीच, किंबहुना त्याहून अधिक जबाबदारी आहे; कारण जनतेने निवडून दिल्यानंतर या गोष्टींवर अंकुश ठेवणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे, असेही न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. शहराचा सुनियोजित विकास साधणे हाच बृहन्मुंबई महानगरपालिका स्थापन करण्यामागचा मुख्य उद्देश होता. कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून, त्याचा गैरवापर करून आणि चुकीची अंमलबजावणी करून पालिकेने अशा बेकायदेशीर बांधकामांमध्ये वास्तव्य करण्यास परवानगी दिली आहे, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले.
पदाचा गैरवापर केला
पालिका अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी आपल्या पदाचा गैरवापर करून परवानगी देणारी पत्रे जारी केली आहेत, ज्यांच्या आधारे मुंबईत बेकायदेशीरपणे आणि अनधिकृतरीत्या अनेक बांधकामे उभी राहिली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा आधार घेऊन या बेकायदेशीर बांधकामांना पाणी आणि विजेची जोडणी दिली जाते, असे न्यायालयाने नमूद केले.
दहा लाखांचा दंड
अंधेरीतील अनधिकृत बांधकामांना पालिकेने नोटीस धाडली. या नोटीसला याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले. त्यावर तीव्र संताप व्यक्त करत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दहा लाखांचा दंड ठोठावला.
चुकीचा संदेश जाईल
अनधिकृत बांधकामांना अभय दिल्यास पैशाच्या बळावर बेकायदेशीर कृत्ये माफ केली जाऊ शकतात, असा चुकीचा संदेश जनमानसात जाईल. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रवृत्तींचा वाढता प्रभाव केवळ कायद्याचे पालन करणाऱ्या नागरिकांचे खच्चीकरण करत नाही, तर त्यांनाही कायद्याचे उल्लंघन करण्यास प्रवृत्त करू शकतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
