>>सतीश देशमुख<<
परदेशात बि–बियाणे, कृषि अवजारे, मशिनरीमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, ऍटोमेशन आहे. कारण तिकडे माणशी जमीनधारणाही 100 हेक्टरच्या पुढेच आहे. हिंदुस्थानात 91 टक्के शेतकऱ्यांकडे एक हेक्टरच्या आत जमीनधारणा आहे. त्यामुळे तिकडे पिकांची उत्पादकता खूप जास्त आहे. वरील पार्श्वभूमीवर हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांची परदेशी शेतकऱ्यांबरोबर निकोप व्यापारी स्पर्धा होऊच शकत नाही. शेतीच्या दृष्टिकोनातून हिंदुस्थान अविकसित देश आहे. निर्यातीचे स्वातंत्र्य हवेच आहे, पण त्याचबरोबर जागतिक बाजारपेठेत विकसित देशातील शेतकऱ्यांबरोबर स्पर्धा करण्यासाठी येथील शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष आर्थिक प्रोत्साहन, तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य व उपलब्धतादेखील आवश्यक आहे.
स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये नेहरूंनी सरकारी क्षेत्रातून मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक केली. उदा. भिलाई स्टील कारखाना, विद्युत केंद्र, मशीन टूल्स (रांची) वगैरे पायाभूत अवजड उद्योगधंदे उभारून हिंदुस्थानातील औद्योगिक क्रांतीचा पाया घातला. त्यानंतरच्या काळात ‘हरितक्रांती’मध्ये शेतमालाचे प्रचंड उत्पादन वाढले; परंतु ग्रामीण भागातील विकास हा पूर्णतः सहकारी चळवळीवर विसंबून राहिला. सुरुवातीच्या काळात यामुळे चांगली कामगिरी बजावली, पण आज त्या संस्था राजकारण्यांच्या युद्धभूमी, भ्रष्टाचाराचे आगार व आर्थिकदृष्टय़ा विकलांग झाल्या आहेत. त्यामुळे अन्न व कृषी प्रक्रियांच्या औद्योगिक क्रांतीसाठी पहिल्या टप्प्यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक, अंदाजे 5 लाख कोटी रु. करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामध्ये सरकारी (Public Sector), खासगी (Private Sector), पीपीपी (Public Private Partnership), थेट परदेशी गुंतवणूक (Foreign Direct Investment) च्या माध्यमातून SEZ च्या धरतीवर REZ- Rural Economic Zone ची निर्मीती करून गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याची आवश्यकता आहे. कारण याचा ग्रामीण विकासाशी थेट संबंध आहे. मूल्यवर्धनामुळे (Value Addition) शेतमालाचे भाव वाढतील, ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीसोबतच राहणीमान उंचावण्यास मदत होईल.
आज 30 टक्के अन्नधान्य व नाशवंत पिकांची नासाडी होऊन वाया जाते. अपेडाच्या (APEDA- Agriculture & Processed Food Products Export Development Authority) च्या आकडेवारीनुसार आपल्याकडे प्रक्रियेचे प्रमाण नगण्य आहे. फळे व भाजीपाला (1.7 टक्के), फुले व अन्नधान्य (नगण्य), कुक्कुटपालन (6 टक्के), मांस (21 टक्के) व दुग्धव्यवसाय (35 टक्के) आहे. सन 2014 साली जागतिक व्यापारामध्ये प्रकिया अन्नाची निर्यातीचा हिंदुस्थान केवळ 3 टक्के सहभाग होता. यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक करून शेतमालांची संकलन केंद्रे, साठवण करण्यासाठी शीतगृहे, गोदामे, शीत साखळी (cold chain without break), परदेशातील कंपन्याबरोबर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा (Collabration) करार, पॅकेजिंग, आंतराष्ट्रीय गुणवत्ता मानके मिळविणे, अन्नप्रक्रिया संकुल (मेगा फुड पार्क), टेक्साईल हब, निर्यात अशी बरीच अवघड कामे आहेत. आपल्या डोळ्य़ांसमोर कृषिप्रकिया उद्योग म्हटले की, सूतगिरण्या, कुक्कुटपालन, लोणचे, मसाले, पापड त्याच्या पुढे गाडी सरकत नाही. हे लघुतम, लघु उद्योग आहेत. गरज आहे मेगा उद्योग निर्मितीची. 12 व्या पंचवार्षिक योजनेंर्तगत केंद्र सरकारतर्फे राष्ट्रीय अन्नप्रक्रिया अभियान (National Mission on Food Processing) सुरू करण्यात आले होते. आता केंद्र सरकारने या महत्त्वाच्या प्रकल्पातून अंग काढून घेतल्यामुळे ‘मुख्यमंत्री कृषि व अन्नप्रक्रिया’ योजना सुरू करावी लागली. (अशीच अवस्था ‘पंतप्रधान ग्रामीण सडक योजना’ व ‘पेयजल योजने’चे झाले आहे.) पण त्यात ‘अर्थसहाय्य अनुदान’ व्यतिरिक्त स्वतःचा काहीही पुढाकार नाही व ती फसवी योजना आहे. त्यात नेहमीप्रमाणे क्लिष्ट अटी आहेत. उदा. अनुदान फक्त बांधकाम व मशिनरीवर आहे. कच्चा माल स्थानिक शेतकऱ्यांकडूनच खरेदी करावा वगैरे. आपला देश म्हणजे औषधी वनस्पतींची सोनेरी खाण आहे, पण त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाले आहे. शहरातील लोकांचा गैरसमज आहे की, सरकार शेतकऱ्यांना खूप अनुदान देते. 2013-14 च्या आकडेवारीनुसार केंद्राच्या एकूण अनुदानापैकी पेट्रोलियम क्षेत्र, खत कंपन्या व अन्नसुरक्षा योजनेसाठी 92.6 टक्के अनुदान खर्ची पडते. ही बरीच मदत उद्योगपतींच्या घशात जाते. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष अनुदान मिळत नाही. या उलट 2012 साली अमेरिकेमध्ये शेतकऱ्यांना 12 लाख कोटी रुपये, युरोपियन युनियनने 5.01 लाख कोटी रु. व चीन मध्ये 11.6 लाख कोटी रु. प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) अनुदान देण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीच्या विकासासाठी आवश्यक बाबींसाठी गुंतवणूक करता येते.
परदेशात बि-बियाणे, कृषि अवजारे, मशिनरीमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, ऍटोमेशन आहे. कारण तिकडे माणशी जमीनधारणाही 100 हेक्टरच्या पुढेच आहे. 2012 सालच्या आकडेवारीनुसार हिंदुस्थानात 91 टक्के शेतकऱ्यांकडे एक हेक्टरच्या आत जमीनधारणा आहे. त्यामुळे तिकडे पिकांची उत्पादकता खूप जास्त आहे. वरील पार्श्वभूमीवर हिंदुस्थानातील शेतकऱ्यांची परदेशी शेतकऱ्यांबरोबर निकोप व्यापारी स्पर्धा होऊच शकत नाही. बरेच विचारवंत स्वामिनाथन शिफारशींवर टीका करतात व फक्त व्यापारी स्वातंत्र्याची मागणी पुढे रेटतात. शेतीच्या दृष्टिकोनातून हिंदुस्थान अविकसित देश आहे. निर्यातीचे स्वातंत्र्य हवेच आहे, पण त्याचबरोबर जागतिक बाजारपेठेत विकसित देशातील शेतकऱ्यांबरोबर स्पर्धा करण्यासाठी येथील शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष आर्थिक प्रोत्साहन, तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य व उपलब्धतादेखील आवश्यक आहे. मध्य प्रदेशातील ‘भावांतर योजने’तील आढळलेल्या त्रुटी काढून त्या योजनेची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करावी.
कृषीमालाचे हमीभाव ठरविण्यासाठी स्वायत्ता/अधिकार त्या त्या राज्यांच्या कृषिमूल्य आयोगाकडे द्यावेत, आवश्यक वस्तू कायदा रद्द करावा, ‘स्वामिनाथन’ शिफारशींची खरी अंमलबजावणी करावी, शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक प्रोत्साहन द्यावे, कृषी प्रक्रिया उद्योगात प्रचंड गुंतवणूक करावी. तरच देशातील शेती आणि शेतकरी खऱ्या अर्थाने स्वावलंबी होईल.
