लेख – नागरिकांच्या प्रश्नांवर केंद्र सरकार किती संवेदनशील?

>> अशोक सुतार

देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. हिंदुस्थानचा जीडीपी उणे 23.9 असा नोंदला गेला आहे. जागतिक क्रमवारीत हिंदुस्थानच्या जीडीपीने नीचांक गाठत प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. ही घटना क्लेशदायक आहे. केंद्र सरकार खरोखरच हिंदुस्थानी नागरिकांप्रती संवेदनशील आहे का? असा प्रश्न अनेकांना पडत आहे. लॉक डाऊनच्या काळात देशातील किती असंघटित कामगार बळी गेले, किती डॉक्टर मृत्युमुखी पावले याची आकडेवारीच केंद्र सरकारकडे उपलब्ध नाही. किती ही असंवेदनशीलता! देशात बेरोजगारी वाढली आहे, ती वेगळीच समस्या आहे.

कोरोना, चीनचे अतिक्रमण यासह अर्थव्यवस्था सावरण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरले आहे. त्या अपयशाला झाकण्यासाठी केंद्र सरकारने वेगवेगळय़ा क्लृप्त्या लढविल्या. विरोधी पक्षांनी आणि माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी मागितलेली माहिती न देता ‘नो डेटा’ असे सांगत हात वर केले. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन जेमतेम 10 दिवस चालले. मात्र त्यातही विरोधकांचा आवाज दाबण्याचेच प्रयत्न झाले. संसद बंद म्हणजे विरोधी पक्ष, त्यांचा गदारोळ याची भानगडच येत नाही. केंद्र सरकार लॉकडाऊन व कोरोना काळाचा गैरफायदा घेत मनमानी निर्णय घेऊ लागले आहे. ही एकप्रकारची एकाधिकारशाही आहे. त्यामुळे सरकारच्या धोरणांचे अपयश सहज खपून जाते. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्र सरकारवर काही आरोप केले आहेत. लॉक डाऊनच्या काळातही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्र सरकारला अनेकवेळा चुकीच्या धोरणांवरून कचाटय़ात पकडले आहे तर काही विधायक सल्लेही दिले आहेत. परंतु केंद्र सरकारला कोणाचे ऐकण्याची सवय नाही, असे दिसते. जे आपल्या मंत्र्यांचे म्हणणे लक्षात घेत नाहीत, ते इतरांचे काय ऐकणार? विद्यमान सरकार आल्यानंतर देशात मनमानी व एकाधिकारशाही वाढलेली दिसत आहे. संसदेत कोणतेही विधेयक मांडायचे आणि त्यावर जास्त चर्चा, विरोधकांचे मत लक्षात न घेता ते राक्षसी बहुमताने मंजूर करायचे आणि लोकांनी विरोध केला की त्यांना देशद्रोही ठरवायचे, हे धोरण सरकारने सुरू केले आहे. विरोधकांशी विधेयकांवर चर्चा करायला काय हरकत आहे? लोकशाहीप्रणीत हिंदुस्थानात असे वागून लोकशाही तुम्ही सुदृढ करणार आहात काय? किंवा कोणती मूल्ये तुम्ही हिंदुस्थानी राज्यघटनेनुसार जपता, याचे उत्तर केंद्र सरकारने द्यावे. कृषी विधेयकांवरून पंजाब, हरयाणामध्ये सध्या शेतकऱयांनी निदर्शने, आंदोलने सुरू केली आहेत. तुम्ही काय करीत आहात, हे तरी शेतकऱयांना समजू द्या. तरच शेतकऱयांना पटेल की, मोदी सरकार शेतकऱयांसाठी काहीतरी चांगले करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. हिंदुस्थानचा जीडीपी उणे 23.9 असा नोंदला गेला आहे. जागतिक क्रमवारीत हिंदुस्थानच्या जीडीपीने नीचांक गाठत प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. ही घटना क्लेशदायक आहे. केंद्र सरकार खरोखरच हिंदुस्थानी नागरिकांप्रती संवेदनशील आहे का? असा प्रश्न अनेकांना पडत आहे. याबाबत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जी टिप्पणी केली आहे, ती महत्त्वाची वाटते. ‘केंद्र सरकारची स्थिती गोंधळल्यासारखी झाली आहे. तुम्हाला सध्याची स्थिती सावरता आलेली नाही. सरकार म्हणून ज्या अपेक्षा होत्या. त्या पूर्ण करू शकलेले नाही. जगातील कोणत्याच देशाने कोरोनाला देवाची करणी म्हटलेले नाही. केवळ हिंदुस्थान सरकारने तसे म्हटले आहे.’ चव्हाण यांच्या या टिप्पणीचा दाखला देण्याचे कारण हे की, सध्या हिंदुस्थान फक्त कोरोना महामारीशी लढत नसून त्यासोबत आर्थिक आघाडीवरही संघर्ष करावा लागत आहे, किंबहुना आर्थिक आणि औद्योगिकबाबतीत निराशाजनक चित्र दिसत आहे. या अंधाराच्या खाईतून देश प्रवास करीत आहे. लॉक डाऊनच्या काळात देशातील किती असंघटित कामगार बळी गेले, किती डॉक्टर मृत्युमुखी पावले याची आकडेवारीच केंद्र सरकारकडे उपलब्ध नाही. किती ही असंवेदनशीलता! देशात बेरोजगारी वाढली आहे, ती वेगळीच समस्या आहे. सरकारने 2016 साली घेतलेला नोटबंदी, जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय अपयशी ठरला. तेव्हापासून अर्थव्यवस्था जी ढासळली ती पुन्हा वर आलीच नाही. चीनबाबतही हिंदुस्थानचे धोरण लेचेपेचे असल्याचे दिसून आले आहे. चीन, कोरोनाची स्थिती व देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी केंद्र सरकार अपयशी ठरले असून हे अपयश लपविण्यासाठीच त्यांनी सर्व पातळय़ांवर संवाद बंद ठेवले आहेत. कोणत्याच देशाने त्यांच्या संसदेचे कामकाज बंद ठेवलेले नाही. फक्त रशियात कामकाज बंद होते. तेथे हुकूमशाही आहे. मात्र हिंदुस्थानात लोकशाही आहे. त्यामुळे संसदेमध्ये सरकारच्या कामगिरीवर, यशापयशावर मोकळी चर्चा होणे अपेक्षित आहे. तथापि तसे होताना दिसत नाही. कारण सरकारलाही आपल्या अपयशाची चर्चा होऊ द्यायची नव्हती आणि नाही. त्यामुळे देशाचे मोठे नुकसान झाले आहे.

हिंदुस्थानी संविधानात सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळासाठी संसदेचे कामकाज बंद ठेवता येत नाही, तशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मोदी सरकारला सहा महिने संपण्यापूर्वी संसदेचे कामकाज नाइलाजाने सुरू करावे लागले. पावसाळी अधिवेशनानंतर संसदेचे कामकाज कधी सुरू होईल, तेही सांगता येत नाही, अशी परिस्थिती आहे. राज्यसभेत कृषी विधेयके मांडली जात असताना राज्यसभेत गोंधळ झाला. गोंधळ करणाऱया आठ खासदारांना संसदेच्या उर्वरित अधिवेशनापर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे. शेतकऱयांसाठी आणलेल्या कृषी कायद्यावर चर्चा करायला सरकारला वेळ नाही. त्यामुळे संसद ही फक्त सत्ताधाऱयांचे म्हणणे मांडण्याची जागा आहे काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. राज्यसभेत झालेल्या कामकाजावर तीक्र प्रतिक्रिया म्हणून विरोधी पक्षांनी उपसभापती हरिवंश यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. वरिष्ठ सभागृहात ज्या पद्धतीने दोन कृषी विधेयके मंजूर करण्यात आली, त्यावर विरोधकांचा तीव्र आक्षेप आहे. ज्या पक्षांनी हा प्रस्ताव दाखल केला आहे, त्यात काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, तेलंगणा राष्ट्रीय समिती, माकपा, भाकपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, नॅशनल कॉन्फरन्स, द्रमुक व आम आदमी पार्टी यांचा समावेश आहे. राज्यसभेतील या प्रकाराने हिंदुस्थानी राज्यघटनेतील मूल्ये पायदळी तुडवली आहेत. केंद्र सरकारने सध्या खासगीकरण, कंत्राटी पद्धत आणून कामगारांचे हक्क व अधिकार नष्ट करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. या देशात हुकूमशाही नसून लोकशाही आहे, हे समजून घेण्याची व तसे वर्तन करण्याची गरज केंद्र सरकारला वाटणार आहे का?

आपली प्रतिक्रिया द्या