तुरुंगातून सरकार चालवण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली हायकोर्टात केली आहे. यासोबतच प्रसारमाध्यमांकडून प्रसिद्ध करण्यात येणाऱया सनसनाटी बातम्याही रोखण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे.
वकील श्रीकांत प्रसाद यांनी केजरीवाल यांच्या वतीने ही याचिका दाखल केली असून केजरीवाल यांच्यासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पॅबिनेट मंत्र्यांसोबत संवाद साधण्यासाठी आवश्यक ती सुविधा किंवा व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात यावी अशी विनंतीही हायकोर्टाला करण्यात आली आहे. दिल्ली भाजपचे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी केजरीवाल यांच्या राजीनाम्याप्रकरणी आक्षेपार्ह वक्तव्ये केली होती. अशाप्रकारे विधाने करण्यावरून त्यांना रोखावे अशी मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. डीडीयू मार्गावर केजरीवालांविरोधात विरोध प्रदर्शनासाठी लोकांना एकत्रित करण्यात आले. या प्रकरणात भाजप अध्यक्षांवर कारवाई करण्याची मागणीही याचिकेतून करण्यात आलेली आहे.
n संविधानातील अनुच्छेद 21,14 आणि 19 नुसार दिल्लीच्या लोकांना मुलभूत अधिकारांचे सध्या उल्लंघन होत आहे. तुरुंगातून सरकार चालवण्याला संविधानाने किंवा कोणत्याही कायद्याने रोखलेले नाही. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांना तुरुंगातून सरकार चालवण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
