औरंगाबाद व उस्मानाबाद शहरांचे अनुक्रमे छत्रपती संभाजीनगर व धाराशीव असे नामांतर करण्यावर आक्षेप घेणाऱया याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयाने कायदेशीर बाबींना धरूनच युक्तिवाद करण्यास सांगितले. तुम्ही आम्हाला इतिहास सांगत बसू नका. कायद्याचं बोला. न्यायालय हा इतिहासावर चर्चा करण्याचा प्लॅटफॉर्म नाही. न्यायालयीन मानकांच्या आधारे ज्या गोष्टींचे मोजमाप करता येईल, त्याच मुद्दय़ांवर युक्तिवाद करा, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले.
राज्य सरकारने औरंगाबाद व उस्मानाबाद शहरांचे अनुक्रमे छत्रपती संभाजीनगर व धाराशीव असे नामांतर करण्यासंबंधी 15 सप्टेंबरच्या रात्री अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱया याचिकांवर उच्च न्यायालयात गुरुवारी सलग दुसऱया दिवशी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी नामांतराच्या अधिसूचनेवर ऍड. युसूफ मुचाला यांनी आक्षेप नोंदवला. त्यांनी औरंगाबादच्या इतिहासाची पार्श्वभूमी कथन केली. शहराच्या नावामागे 300 वर्षांचा इतिहास आहे. आजपर्यंत या नावाला कोणीही विरोध केलेला नाही, मात्र सरकारने कुटील राजकीय हेतूने नामांतराचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय धार्मिक आणि जातीय द्वेष वाढवणारा आहे, असा दावा त्यांनी केला. खंडपीठाने त्यांना केवळ कायदेशीर मुद्दय़ांवर बोला, इतिहास सांगत बसू नका, असे सुनावले. याप्रकरणी शुक्रवारीही सुनावणी सुरू राहणार आहे. यावेळी न्यायालय उस्मानाबाद शहराच्या नामांतरासंबंधी युक्तिवाद ऐकून घेणार आहे.
