मुंबईतील म्हाडाच्या 388 इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. विकास नियंत्रण नियमावली 33(7)चे सर्व लाभ देऊन या इमारतींचा पुनर्विकास करावा, अशी रहिवाशांची आग्रही मागणी आहे. शिवसेनेच्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पाठपुराव्यानंतर यासंदर्भात सुधारित धोरण जाहीर केले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनात दिले होते. परंतु आजतागायत त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेतर्फे सह्यांची मोहीम राबवली जाणार आहे. शिवसैनिक म्हाडा इमारतीत जाऊन रहिवाशांना पोस्ट कार्ड वाटप करतील. मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या आश्वासनांची आठवण करून देणारा मजकूर या पोस्ट कार्डवर छापलेला असून रहिवासी आपल्या नाव आणि सह्यांनिशी हे पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्र्यांना पाठवणार आहेत.
मुंबईतील म्हाडाच्या 388 इमारतींमध्ये 38 हजार कुटुंबे राहतात. या इमारतीत 160, 180 आणि 215 चौरस फुटाच्या सदनिका असून इमारतींची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. गुरांचा गोठा परवडला परंतु म्हाडाची गळती घरे नको, अशी भावना या इमारतीतील रहिवाशांची आहे. शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) विधिमंडळ गटनेते अजय चौधरी यांच्या सातत्याच्या प्रयत्नामुळे या इमारतीच्या पुनर्विकासाकरिता विकास नियंत्रण नियमावली 33(24)अन्वये करण्याचे सरकारने ठरवले.
याबाबत आमदार अजय चौधरी म्हणाले, विकास नियंत्रण नियमावली 33(24) या धोरणानुसार देण्यात आलेला प्रोत्साहनपर एफएसआय कमी असल्यामुळे कोणीही विकासक पुनर्विकासाकरिता पुढे येत नाही. या 33(24) धोरणामध्ये विकास नियंत्रण नियमावली 33(7) प्रमाणे सवलती द्या, अशी मागणी मी गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनात आणि 2023च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली. त्यावर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी ही मागणी योग्य असून आम्ही सुधारित धोरण जाहीर करू, असे आश्वासन दिले. परंतु शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला श्रेय मिळेल म्हणून हा निर्णय जाणीवपूर्वक घेतला जात नाही, असा आरोप आमदार अजय चौधरी यांनी केला आहे.
– मुख्यमंत्र्यांनी रहिवाशांच्या मागण्या मान्य करून मूळ मुंबईकरांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करायला हवे. त्यात कोणतेही राजकारण करू नये, असे आवाहन या पोस्ट कार्डच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे. आतापर्यंत 20 हजार पोस्ट कार्ड बनविण्यात आल्याचे अजय चौधरी यांनी सांगितले.
