श्री रामाचे मंदिर हा हिंदूंच्या आस्थेचा प्रश्न आहे. अयोध्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात याचिका दाखल केली तर श्रीराममंदिराच्या मार्गात मुस्लिम अडथळा निर्माण करत आहेत, असा संदेश देशासह जगभरात जाईल. त्यामुळे हा निर्णय मुस्लिमांच्या हिताचा नाहीच, पण त्यामुळे हिंदू-मुस्लिम एकतेला तडा जाईल, असा इशारा राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष घयोरुल हसन रिझवी यांनी दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येतील जागेवर श्रीराममंदिर बांधण्याचा निर्णय देत त्या बदल्यात मुस्लिमांना अयोध्येत इतरत्र मशीद बांधण्यासाठी पाच एकरची जागा द्यावी असे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. या निर्णयाचे मुस्लिमांसह सर्वच जातीधर्माच्या लोकांनी स्वागत केले, मात्र काही मुस्लीम संघटनांनी न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त करत या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करणार असल्याचे म्हटले आहे.
मुस्लिमांनी पाच एकर जागा स्वीकारावी!
सर्वोच्च न्यायालयाने जेव्हा अयोध्याप्रकरणी निकाल दिला त्यावेळी मुस्लिमांसह सगळय़ांनी न्यायालयाचा निर्णय स्वीकारला होता. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या बैठकीतही हा निर्णय एकमताने स्वीकारण्यात आला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिमांना देऊ केलेली पाच एकर जागा त्यांनी स्वीकारली पाहिजे. असे केल्याने न्यायालयाच्या निर्णयाचाही आदर राखला जाईल, असे रिझवी म्हणाले.
मुस्लिम संघटना आता शब्द फिरवत आहेत!
सर्वोच्च न्यायालय जो काही निर्णय देईल तो आम्ही मान्य करू, असे ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ आणि ‘जमायत उलेमा ए हिंद’ यासह अनेक मुस्लिम संघटना अनेक वर्षे सांगत आल्या आहेत. मग आताच आव्हान याचिकेची काय गरज पडली? मुस्लिम संघटना आता शब्द फिरवत आहेत, असा आरोप करत आता निकाल आल्यानंतर न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका करू नये, असे मत रिझवी यांनी व्यक्त केले आहे.
ओवेसींचा राजकीय स्वार्थ
एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी अयोध्या निकालाविरोधात याचिका दाखल करावी असे म्हणत आहेत. त्यात त्यांचा राजकीय स्वार्थ आहे. अशी आव्हान याचिका दाखल करून हा विषय सतत धगधगत ठेवण्याचा आणि त्यातून आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा ओवेसी यांचा डाव आहे, असा आरोप रिझवी यांनी केला.
