हजारो कोटींच्या कर्जात बुडालेल्या मध्य प्रदेशच्या राज्य सरकारने आता जाहीरनाम्यातील आश्वासनं पूर्ण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे दोन हजार कोटींचं कर्ज मागितलं आहे. आधीच राज्य सरकारवर 4 लाख कोटींचं कर्ज आहे. त्यात या नवीन कर्जाची भर पडली आहे.
मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या सरकारने लाडली बहना सारख्या योजनांची सुरुवात केली. त्यामुळे भाजपला निवडणुकांमध्ये यश मिळालं. पण, त्यासाठीच्या खर्चाचा भार आता राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडताना दिसत आहे. 2023मध्ये शिवराज सिंह चौहान यांनी 44 हजार कोटींचं कर्ज घेतलं होतं. त्यानंतर निवडणुकांची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर 5 हजार कोटींचं कर्ज नव्याने घेण्यात आलं. त्यानंतर आता जाहीरनाम्यात कबूल केलेल्या आश्वासनांना पूर्ण करण्यासाठी आणखी 2 हजार कोटींचं कर्ज मागण्यात आलं आहे.
दरम्यान, काँग्रेसने या कर्जावर आक्षेप घेतला आहे. मध्य प्रदेशचा प्रत्येक नागरिक कर्जात बुडाला आहे. तरीही भाजप त्याला कर्जात अजून बुडवत आहे. भाजपची ही खेळी लोकांना कधी समजेल, असा सवालही काँग्रेसने विचारला आहे.
