रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रस्तावित बारसू रिफायनरीला स्थानिकांचा विरोध कायम आहे. रिफानरीच्या माती सर्वेक्षणाला विरोध करण्यासाठी माळरानावर प्रकल्पविरोधक जमले असून त्यांची भेट घेण्यासाठी निघालेले शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार विनायक राऊत यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यांना राजापूर येथील पोलीस स्थानकात नेण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती आहे. राऊत यांच्यासह संपर्क प्रमुख सुधीर मोरे, जिल्हाप्रमुख विलास चाळके, तालुकाप्रमुख कमलाकर कदम, तात्या सरवणकर यांनाही पोलिसांनी अटक केली आहे.
तत्पूर्वी बारसू येथील प्रकल्पविरोधकांची भेटीसाठी निघालेले खासदार विनायक राऊत यांची गाडी पोलिसांनी अडवली होती. पोलिसांनी त्यांना आंदोलकांपर्यंत पोहोचू दिले नाही. पोलिसांच्या या दडपशाहीचा निषेध म्हणून खासदार राऊत यांनी शिवसैनिकांसह रानतळे येथे रस्त्यावर ठिय्या ठोकला.
View this post on Instagram
विनायक राऊत यांनी केलेला गंभीर आरोप
रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रस्तावित बारसू रिफायनरीसंदर्भात गुरुवारी शिवसेना भवन येथे विनायक राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेत ग्रामस्थांच्या समस्यांचा पाढा वाचला. यावेळी उपनेते रवींद्र मिर्लेकर, माजी आमदार दगडू सकपाळ उपस्थित होते. सरकारकडून सुरू असलेल्या दडपशाहीची आणि पोलिसी बळाचा गैरवापर वापर करून कशा प्रकारे ग्रामस्थांमध्ये दहशत पसरवली जात आहे याबाबत माहिती दिली. खासदार विनायक राऊत म्हणाले, गेल्या महिन्यापर्यंत राज्यासह देशभरातील भूमाफियांनी स्थानिक दलालांना हाताशी धरून खोटे कागदपत्रे तयार करून जमिनीचे व्यवहार केले. गंभीर बाब म्हणजे, अशा जमिनीला कायदेशीर मान्यता जिल्हाधिकारी कार्यालयातून दिली गेली. याबाबतच्या तक्रारी सामाजिक कार्यकर्त्या अॅड. आगाशे मॅडम यांनी सातत्याने केल्या, मात्र त्यांच्या तक्रारीची कुणीच दखल घेतली नाही. आगाशे मॅडम यांना घेऊन आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेलो आणि पुरावे सादर केले तेव्हा पोलिसांनी संबंधितांना नोटीस धाडली. त्यानंतर खरेदी-विक्रीचे बोगस व्यवहार उघडे होतील आणि फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागेल, या भीतीने त्या भूमाफियांनी जमिनी पुन्हा हस्तांतरित केल्या, अशी माहिती राऊत यांनी दिली.
पोलिसांचा फौजफाटा हटवा, जनतेचे म्हणणे समजून घ्या
शासनाने आमच्याशी चर्चा करावी, अशी आंदोलकांची भूमिका आहे, पण शासनाने आंदोलकांचे म्हणणे ऐकले नाही. उलट जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांच्यामार्फत आंदोलकांसोबत चर्चेचे प्रयत्न सुरू आहेत. शासन आंदोलकांपासून पळ का काढतेय, असा सवाल विनायक राऊत यांनी उपस्थित केला. एखादा प्रकल्प चांगला असेल तर शासनाने त्याचे महत्त्व लोकांना पटवून दिले पाहिजे. लोकांच्या शंकाकुशंकाचे निरसन करून त्यांच्या संमतीने प्रकल्प राबवणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे शासनाने ताबडतोब पोलिसी छावणी हटवून आंदोलकांशी चर्चा करावी, असे आवाहन खासदार राऊत यांनी केले.
