सामना प्रतिनिधी । बीड
बीड जिल्हा परीषदेत बेजबाबदार अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने तब्बल शंभर कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला होता याच काळात अनेक इतर घोटाळे, आणि गैरकारभार करून योजना फस्त करत पैसा लाटला होता. सहा वर्षांपूर्वीचा हा घोटाळा दै. ‘सामना’ने पंचायत राज समिती समोर मांडला होता. घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाल्यानंतर या समितीने कारवाईचे आदेश दिले होते, बीड जिल्हा परीषदेतील शंभर कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची चौकशी पूर्ण झाली असून परवा सचिवांच्या साक्ष नोंदवल्या जाणार असल्याने तब्बल डझनभर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. घोटाळ्यात सहभागी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची झोप आता उडाली आहे.
बीडच्या जिल्हा परीषदेत सत्तेचा गैरवापर करून सन 2012 – 2013 या वर्षात अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने जिल्हापरीषदेच्या वित्त विभाग, जलसंधारण विभाग, बांधकाम विभाग, लघु पाटबंधारे विभागातील तत्कालीन अधिकारी, पदाधिकारी यांनी संगनमत करून 90 कोटी रुपये हडप केले होते. याच वर्षांमध्ये जिल्हा परीषदेतील शिक्षण विभागात शिक्षकाकडून मोठा घोडे बाजार करत बोगस बदल्याचे आदेश देण्यात आले होते, त्या वेळी खळबळ उडाली होती, मात्र आधिकाऱ्यानी पदाधिकारी यांच्या माध्यमातून दबाव तंत्राचा वापर करून घोटाळ्याचे हे प्रकरण दाबले होते. दि. 10 ते 13 जानेवारी या कालावधीत पंचायत राज समिती बीड जिल्ह्यात दाखल झाली होती. पंचायत राज समितीने जिल्हा परीषदेची झाडाझडती घेतली होती.
या वेळी दै.’सामना’ने जिल्हा परीषदेतील घोटाळ्याची मालिका समितीच्या निदर्शनास आणून दिली होती. घोटाळे बघून समितीही थक्क झाली होती. तर अधिकाऱ्यांना घाम फुटला होता, पंचायत राज समितीने चौकशी करून कारवाईचे आदेश दिले होते. या सोबतच पाणी पुरवठ्याच्या पेजल योजनेतून 56 योजना निधी उचलून प्रलंबित राहिल्या होत्या. त्या का राहिल्या त्याला जबाबदार कोण असा सवाल उपस्थित करण्यात आला तर बीड जिल्हा पारिषदेचे बीडच्या जिल्हा बँकेत तब्बल 174 कोटी रुपये अडकून पडले. यावर जिल्हा परीषदेने कारवाई का केली नाही, असे म्हणत दोषींवर कारवाईचे आदेश दिले होते. या सर्व प्रकरणाची चौकशी आता पूर्ण झाली आहे. 11 डिसेंबरला एकूण नऊ विभागांच्या सचिवांची साक्ष नोंदवली जाणार आहे. त्याअनुषंगाने साक्ष नोंदवण्याचे आदेश विधिमंडळाचे प्रधान सचिव यांनी विधानमंडळाचे उपसचिव विलास आठवले यांच्या स्वाक्षरीने बजावले आहेत. 11 डिसेंबर रोजी नऊ खात्याचे सचिव आपली साक्ष नोंदवणार आहेत. त्यानंतर कारवाईचा मार्ग मोकळा होणार आहे, शंभर ते सव्वाशे कोटी रुपयांच्या या घोटाळ्यात एक डझनभर अधिकाऱ्याचे हात ओले झाले आहेत. यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दोन उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी, सात खाते प्रमुख, जिल्हा पारिषदेचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याच्या समावेश आहे.
