भांडुप ड्रीम्स मॉल आगप्रकरणी एनसीएलटीने नेमलेल्या प्रशासकावर मुंबई पोलीस कोणतीही कारवाई करणार नाही, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने आज हायकोर्टात देण्यात आली.
भांडुप पश्चिम येथील ड्रीम्स मॉलमध्ये 26 मार्च रोजी आगीची दुर्घटना घडली होती. या घटनेत मॉलमधील सनराइज रुग्णालय जळून खाक झाले, तर 11 रुग्णांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी ड्रीम्स मॉलचे मालक तसेच रुग्णालय प्रशासनाविरोधात पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला. आपल्याविरोधात पोलिसांनी कारवाई करू नये यासाठी राष्ट्रीय कंपनी न्याय लवादने (एनसीएलटी) प्रशासक म्हणून नेमलेल्या राहुल सहस्रबुद्धे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने ऍड. अरुणा पै यांनी बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितले की, प्रशासक सहस्रबुद्धे यांच्या विरोधात काहीही कारवाई करणार नाही. एफआयआरमध्ये त्यांचे नावही नाही. त्यावर सहस्रबुद्धे यांचे वकील जे. एस. किणी यांनी कोर्टाला सांगितले की, पोलिसांनी चौकशीसाठी पत्र पाठवून बोलावले आहे. त्यावर ऍड. अरुणा पै यांनी सांगितले की, सनराइज रुग्णालयाने पोलिसांना पत्र लिहून कामात कुचराई करणाऱया प्रशासकाविरुद्ध कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे. हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत सुनावणी 8 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.
