‘बॉम्बे’चे ‘मुंबई’ नामकरण झाले तरी अजून बॉम्बे हायकोर्टाचे नामकरण ‘मुंबई उच्च न्यायालय’ असे होण्यास महाराष्ट्राला अद्याप काही वर्षे तरी प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे. राज्य सरकारच्या वतीने ‘मुंबई उच्च न्यायालय’ या नामकरणासाठी मागील 11 वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे, पण सध्या केंद्रात व राज्यातही भाजपचे सरकार असूनही अद्याप बॉम्बे हायकोर्टाचे ‘मुंबई उच्च न्यायालय’ होऊ शकलेले नाही.
बॉम्बे हायकोर्टाचे ‘मुंबई उच्च न्यायालय’ असे नामकरण करण्यास राज्य सरकारने 17 जानेवारी 2005 रोजीच केंद्र सरकारला ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र दिले आहे. त्यानंतर अनेक वर्षांनी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला पत्र आले. त्यात केंद्र सरकारच्या विधी व न्याय मंत्रालयाने 27 ऑगस्ट 2012 रोजी पत्र पाठवून मुंबई, कलकत्ता, मद्रास उच्च न्यायालयांच्या नावात बदल करण्याठी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 246(1) आणि 7 व्या अनुसूचीतील केंद्रीय सूचीतील नोंद क्रमांक 78 अंतर्गत स्वतंत्र अधिनियम मांडण्यात येईल असे नमूद केले होते.
त्यानंतर केंद्रीय विधी व न्याय खात्याकडून 21 जून 2017 रोजी राज्य सरकारला पुन्हा पत्र आले आणि केंद्र सरकारकडून मुंबई, कलकत्ता व मद्रास उच्च न्यायालयांच्या नावात बदल करण्यासासाठी उच्च न्यायालय (सुधारणा) विधेयक, 2016 लोकसभेत सादर करण्यात आले होते, पण काही राज्यांनी त्यावर आपले म्हणणे मांडले आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने संबंधित सर्व राज्य शासनांचे व उच्च न्यायालयांचे अभिप्राय मागवले असून हे अभिप्राय मिळाल्यावर केंद्र सरकारकडून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. याबाबत स्वतंत्र अधिनियम मांडण्यात येईल. विधी व न्याय मंत्रालयाने 16 मार्च 2016च्या पत्रान्वये हा प्रस्ताव केंद्राच्या विचाराधीन असल्याचे राज्याला कळवले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या नामकरणासाठी राज्य सरकारने 8 ऑक्टोबर 2013, सप्टेंबर 2014, डिसेंबर 2014, फेब्रुवारी 2015, डिसेंबर 2015, फेब्रुवारी 2016, डिसेंबर 2016, जानेवारी 2017, नोव्हेंबर 2017, ऑक्टोबर 2018, मे 2019, जुलै 2019, ऑगस्ट 2019, नोव्हेंबर 2019, डिसेंबर 2019, जानेवारी 2020, सप्टेंबर 2020, ऑक्टोबर 2020 व 16 सप्टेंबर 2022 रोजी पाठपुरावा केला होता.
नामकरणाच्या प्रस्तावाची सद्यस्थिती
बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे ‘मुंबई उच्च न्यायालय’ असे नामांतर करण्याच्या प्रस्तावाची कार्यवाही केंद्र सरकारकडून अपेक्षित आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे प्रलंबित आहे असे राज्याच्या विधी व न्याय विभागाच्या टिपणीत नमूद केले आहे.
