मुलगा हवा म्हणून दुसरा विवाह करणाऱ्या पतीला उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. पतीने दुसऱ्या पत्नीला देखभाल खर्च नाकारला होता. न्यायालयाने देखभाल खर्च देण्याचे आदेश पतीला दिले आहेत. देखभाल खर्चाची 9 वर्षांची थकबाकी पतीने दोन महिन्यांत पत्नीला द्यावी, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
न्या. राजेश पाटील यांच्या एकलपीठाने हे आदेश दिले. आवश्यक असल्यास पत्नी देखभाल खर्च वाढवून घेण्यासाठी स्वतंत्रपणे न्यायालयात अर्ज करू शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे दुसऱ्या पत्नीला असलेली मुले माझी नाहीत. मी तिच्याशी विवाहाच केला नाही. मी तिला देखभाल खर्च देणार नाही, असा दावा पतीने केला होता. हा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला.
मी मुलांची डीएनए चाचणी करण्यास तयार आहे. माझ्यासोबत विवाह केल्याने पतीने मला देखभाल खर्च द्यावा, अशी पत्नीची मागणी होती. ही मागणी न्या. पाटील यांनी मान्य केली.
काय आहे प्रकरण
नाशिक येथील हे जोडपे आहे. पहिल्या पत्नीला मुलगा होत नव्हता म्हणून पतीने दुसरा विवाह केला. पहिल्या पत्नीसोबत घटस्पह्ट घेतला असल्याचा बनाव पतीने केला. दुसऱ्या पत्नीला मुलगा झाला. काही दिवसांनी पहिली पत्नी पुन्हा पतीकडे आली. समाजातील काही लोकांच्या सल्ल्याने पहिली पत्नी सोबत राहू लागली. पुढे दुसऱ्या पत्नीला दुसरा मुलगा झाला. त्याचवेळी पहिल्या पत्नीलाही मुलगा झाला. तेव्हापासून पतीने दुसऱ्या पत्नीचा छळ सुरू केला. तिला घरातून हाकलून दिले. दुसरी पत्नी स्वतंत्र राहत होती. 2011 पर्यंत पतीने देखभाल खर्च दिला. त्यानंतर देखभाल खर्च देण्यास नकार दिला. त्याविरोधात पत्नीने महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज दाखल केला. दंडाधिकारी न्यायालयाने देखभाल खर्च देण्याचे आदेश पतीला दिले. या आदेशाला पतीने सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. सत्र न्यायालयाने 2022 मध्ये पतीच्या बाजूने निकाल दिला. अखेर दुसऱ्या पत्नीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने दुसऱ्या पत्नीची याचिका मंजूर केली.
