सरकारी धोरणांच्या निषेधार्थ बीएसएनएल कर्मचार्‍यांची निषेध रॅली

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना प्रतिनिधी । नगर

प्रलंबीत मागण्या आश्‍वासन देऊन देखील पूर्ण न करता खासगी कंपन्यांना प्रोत्साहन देऊन बीएसएनएलचे खच्चीकरण केले जात असल्याच्या निषेधार्थ बीएसएनएल कर्मचारी व अधिकार्‍यांनी सरकारी धोरणांच्या निषेधार्थ रॅली काढून बीएसएनएल कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. तर प्रलंबीत मागण्या तातडीने पूर्ण होण्यासाठी देशातील सर्व बीएसएनएल कर्मचारी दि. 3 डिसेंबर पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

यावेळी आप्पासाहेब गागरे, अशोक हिंगे, विजय पिंपरकर, शिवाजीराव तांबे, लालाजी शेख, कौस्तुभ राणे आदींसह मोठ्या संख्येने बीएसएनएल कर्मचारी व अधिकारी उपस्थित होते. अनेकवेळा दूरसंचार विभागाचे सचिव, चेअरमन, बीएसएनएल कंपनीचे अधिकारी, तसेच दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा यांच्याबरोबर चर्चा करूनही बीएसएनएल कर्मचार्‍यांचे प्रश्‍न सुटलेले नाहीत. सरकारकडे बीएसएनएल कंपनीसाठी अनेक वेळा फोर जी स्पेक्ट्रम बाबत मागणी करूनही ते अद्याप देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ग्राहकांना कंपनी सुधारित सेवा देण्यास असमर्थ ठरत आहे. मात्र दुसरीकडे सरकार खाजगी कंपनीला अनेक सवलती देऊन बीएसएनएल सारख्या सरकारी कंपनीचे खच्चीकरण करीत आहे. कर्मचार्‍यांना अनेकवेळा आंदोलन करण्याची वेळ आनली जात असून, दि.1 जानेवारी 2017 पासून बीएसएनएल कर्मचार्‍यांसाठी लागू असलेल्या तिसर्‍या वेतन कराराबाबत दूरसंचार मंत्र्यांनी दि.24 फेब्रुवारी 2018 चर्चेमध्ये ताबडतोब कारवाई करून दूरसंचार विभागाला तशा प्रकारची नोट पाठविण्याबाबत आश्‍वासन दिले होते. त्यावर कार्यवाही न करता सदर विभाग वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

कामगारांचा पगार जो आहे त्याच्यावरच पेन्शनसाठी रक्कम जमा करावी. तसेच ज्या कर्मचार्‍यांची भरती नेमणूक डायरेक्ट झाली आहे त्यांच्या सुपर अन्युएशन बेनिफिट व पेन्शन याबाबत विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सदर मागण्या गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने संघटनेने अनेक वेळा निदर्शने, आंदोलने केलेली आहेत. या मागण्यांसाठी सर्व असोसिएशन व संघटना (एयूएबी) बीएसएनएल संघटनेने आंदोलन तीव्र करण्यासाठी आज संपूर्ण देशभर बीएसएनएल कर्मचारी व अधिकारी यांनी संयुक्त निषेध रॅली काढून सरकारच्या धोरणाचा निषेध व्यक्त केला आहे. बीएसएनएल ते जिल्हाधिकारी कार्यालय दरम्यान काढण्यात आलेल्या या निषेध रॅलीत मोठ्या संख्येने कर्मचारी व अधिकारी सहभागी झाले होते.