नजीकच्या बिहारप्रमाणे झारखंडमध्येही जातनिहाय सर्वेक्षण होणार असून मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन यांनी या पाहणीला परवानगी दिली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे यांनी रविवारी सांगितले.
यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचारी विभागाला एक पूर्वनिश्चित प्रक्रियेचा मसुदा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा मसुदा मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. जर सर्व काही नियोजनानुसार झाले तर लोकसभा निवडणुकीनंतर हे सर्वेक्षण सुरू होईल, असे चौबे म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांकडूनही सर्वेक्षणाचे संकेत
‘‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिसेदारी… झारखंड तयार आहे,’’ अशी या नियोजित सर्वेक्षणाचे संकेत देणारी पोस्ट एक्सवर मुख्यमंत्र्यांनीही केली आहे.
सत्ताधारी आमदारांकडूनही मागणी
झारखंडमधील सत्ताधारी जेएमएम-काँग्रेस-आरजेडी सरकारचे आमदार राज्यात जातनिहाय सर्वेक्षणाची मागणी करत आहेत. विधानसभेतही त्यांनी अनेकदा ही मागणी लावून धरली होती. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी याच महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात ‘भारत जोडो न्याय यात्रे’च्या झारखंडमधील प्रवासा दरम्यान जातनिहाय जनगणनेचे समर्थन केले होते.
देशाच्या एक्स-रेतून असमतोल उघड करणार
देशातील एकूण लोकसंख्येतील 73 टक्के ओबीसी, दलित आणि आदिवासी आहेत मात्र, देशातील आघाडीच्या 200 पंपन्यांपैकी एकाचीही मालकी या समाजातील व्यक्तीकडे नाही, हाच असमतोल जातनिहाय गणनेच्या एक्स रे तून उघड होईल, असा दावा रविवारी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भारत जोडो न्याय यात्रेदरम्यान येथील एका सभेत केला. ‘जातीची जनगणना हे तुमचे (तरुणांचे) हत्यार आहे आणि तुमची लोकसंख्या किती आहे हे तुम्हाला शोधावे लागेल’, असे ते अलाहाबाद विद्यापीठाजवळील लक्ष्मी टॉकीज चौकात स्वराज भवनासमोर झालेल्या जनमेळाव्यात म्हणाले.
