अशोक चक्रासहीत राष्ट्रध्वजाचे चित्र असलेला केक कापून खाणे हा गुन्हा नाही असा आदेश मद्रास हायकोर्टाने दिला आहे. न्यायमूर्ती एन.आनंद आणि न्यायमूर्ती वेंकटश यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. 2013 साली ख्रिसमसच्या जल्लोषादरम्यान कोईंबतूर जिल्ह्यामध्ये एक केक कापण्यात आला होता. हा केक हिंदुस्थानच्या नकाशाचा होता. केक हा तीन रंगांचा होता आणि हे रंग राष्ट्रध्वजातील तिरंग्याचे होते. केकच्या मध्यभागी अशोकचक्रही होते. हा केक जवळपास 2500 लोकांनी खाल्ला होता ज्यात 1000 लहान मुलांचा समावेश होता.
देशाच्या नकाशाचा आणि अशोक चक्र असलेला तिरंगी केक कापण्यावर एका राजकीय पक्षाचे नेते डी.सेंथिलकुमार यांनी आक्षेप घेत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. हा केक 6 फूट लांब आणि 5 फूट रूंद होता. या केकवर आयसिंगद्वारे तिरंगा आणि अशोकचक्र बनविण्यात आले होते. राष्ट्रध्वजाचे रंग असलेला, मध्यभागी अशोकचक्र असलेला आणि देशाच्या आकाराचा केक कापणे हा राष्ट्रीय प्रतिकांचा अवमान असल्याचं सेंथिलकुमार यांनी म्हटले होते. राष्ट्रीय प्रतिकांचा अपमान होऊ नये यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्याच्या कलम 2 च्या तरतुदींचे हे उल्लंघन असल्याचं सेंथिलकुमार यांनी म्हटले होते. हा केक ज्या कार्यक्रमात कापला गेला, त्या कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षकही हजर होते.
सेंथिलकुमार यांनी या केक कापण्यावर आक्षेप घेत स्थानिक पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली होती. तक्रारीवर पोलिसांनी कारवाई न केल्याने त्यांनी न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे याबाबत याचिका दाखल केली होती. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. याविरोधात पोलीस ठाण्याच्या निरीक्षकाने हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्याने दाखल केलेली ही याचिका हायकोर्टाने स्वीकार केली होती.
याचिकेवर आदेश देताना न्यायालयाने म्हटले की देशभक्ती ही एखाद्या व्यक्तीच्या शारीरिक कृत्यांवर आधारलेली नसते. त्या कृत्यामागे त्याची इच्छा किंवा मानसिकता काय असते हे महत्वाचं असतं. हायकोर्टाने आदेश देताना दोन प्रश्न विचारले. पहिला प्रश्न होता की ‘केक ज्या कार्यक्रमात कापला गेला त्या कार्यक्रमाच्यावेळी राष्ट्रगीत जेव्हा वाजविण्यात आले असेल तेव्हा तिथे उपस्थितांच्या मनात देशभावना जागृत झाली होती का ?’ दुसरा प्रश्न होता की ‘जल्लोषाच्यावेळी केक कापताना देशाचा गौरव कमी झाला का ?’ हायकोर्टाने म्हटले की या दोन प्रश्नांमध्ये पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर हे होकारार्थी असावं आणि दुसऱ्याचं नकारार्थी असावं.
हायकोर्टाने प्रजासत्ताक दिनाचे उदाहरण देताना म्हटले की, या दिवशी आयोजित केल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमांमध्ये सहभाग घेणाऱ्यांना राष्ट्रध्वज दिला जातो. कार्यक्रम संपल्यानंतर यातले काहीजण हा राष्ट्रध्वज सोबत नेत नाहीत, ज्यामुळे तो दिवस संपेपर्यंत कागदाच्या अन्य सर्वसामान्य तुकड्याप्रमाणे होऊन जातो. याचा अर्थ असा होत नाही की कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या प्रत्येकाने राष्ट्रीय प्रतिकांचा अपमान केला आहे आणि त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जावी. हायकोर्टाने स्थानिक न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याचा दिलेला आदेश रद्द करत असल्याचंही म्हटलं आहे. तक्रारदाराच्या तक्रारीवरून कोणताही गुन्हा सिद्ध होत नसल्याने हा आदेश देत असल्याचं हायकोर्टाने म्हटलं आहे.
