कोरोनाकाळात गरजूंसाठी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या मदतीचे तातडीने वाटप करा

कोरोना रोखण्यासाठी लागू केलेल्या निर्बंधकाळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 5 हजार 476 कोटींची मदत जाहीर केली. या मदतीस पात्र असलेले बांधकाम कामगार, घरेलू कामगार, अधिकृत फेरीवाले, परवानाधारक रिक्षाचालक आदी समाजघटकांना जाहीर केलेल्या मदत निधीचे तातडीने वाटप करावे. यासंदर्भातील आदेश तत्काळ जारी करा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी आज प्रशासनाला दिल्या.

मदत पॅकेजबाबत शासनस्तरावर करण्यात आलेल्या उपायोजनांचा आढावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. कोरोना निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने 5 हजार 476 कोटी रुपये मदतीच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. याअंतर्गत अन्न सुरक्षा योजनेच्या सात कोटी लाभार्थ्यांना प्रतिव्यक्ती तीन किलो गहू, दोन किलो तांदूळ देण्यात येणार आहेत, यासाठी 90 कोटी रुपयांचा निधी. तसेच निर्बंधकाळात राज्यभर दररोज दोन लाख शिवभोजन थाळ्या मोफत देण्यासाठी 75 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत योजनांसाठी 961 कोटी

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ आणि केंद्रपुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन या पाच योजनांतील राज्यभरातील 35 लाख लाभार्थ्यांना दोन महिन्यांसाठी प्रत्येकी 1 हजार रुपये आगाऊ देण्यासाठी 961 कोटी रुपये देणार आहेत.

जिल्हा नियोजन योजनेतून अकराशे कोटी वितरित

जिल्हा वार्षिक योजनेतील 30 टक्के निधी कोविडवरील औषधोपचार, उपकरणे, सुविधा उभारणी व इतर व्यवस्थेसाठी खर्च करण्याची परवानगी जिल्हाधिकाऱयांना दिली आहे. राज्यभरासाठी 3 हजार 300 कोटी रुपये एवढा निधी यासाठी उपलब्ध होणार आहे. यापैकी पहिल्या टप्प्यात 1 हजार 100 कोटी रुपयांचा निधी तातडीने वितरित करण्यात आला आहे.

कुणासाठी किती मदत निधी

• 12 लाख नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी दीड हजारांप्रमाणे 180 कोटी रुपयांची मदत करण्यात येणार आहे.
• 25 लाख नोंदणीकृत घरेलू कामगारांसाठी 375 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
• 5 लाख नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना प्रत्येकी दीड हजार रुपयांप्रमाणे 75 कोटी रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे.
• 12 लाख परवानाधारक रिक्षाचालकांना प्रत्येकी दीड हजार रुपयांप्रमाणे 180 कोटी रुपयांचा मदत निधी. सायकल रिक्षाचालकांनाही याचा लाभ मिळेल.
• आदिवासी विभागांतर्गत खावटी योजनेचा लाभ घेत असलेल्या 12 लाख आदिवासी कुटुंबांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांप्रमाणे 240 कोटी रुपये निधी.