‘कोरोना’चा सामना करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांना 10 कोटी, उपआयुक्तांना पाच कोटींपर्यंत खर्चाचा अधिकार

109

‘कोरोना’चा सामना करण्यासाठी कराव्या लागणाऱया उपाययोजना तातडीने करता याव्यात यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांना पाच ते दहा कोटी तर उपआयुक्तांना एक ते पाच कोटींपर्यंतचा खर्च करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. याबाबतच्या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावाला आज स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. आतापर्यंत पालिकेच्या आयुक्तांनाच 50 लाखांपर्यंतच्या खर्चाला स्वतःच्या अधिकारात मंजुरी देण्याचा अधिकार होता. या पार्श्वभूमीवर स्थायी समितीत घेतलेला निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

सरकारने ‘कोरोना’च्या प्रादुर्भावाला महामारी घोषित केल्यामुळे अनेक वेळा प्रशासनाला तातडीने उपायोजना करणे आवश्यक बनले आहे. त्यामुळे मुंबईत आढळणाऱया ‘कोरोना’ संशयितांसाठी व लागण झालेल्या रुग्णांच्या उपचारासाठी तातडीने अद्ययावत उपचारांची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. यात क्वॉरेंटाईन (अलगीकरण व्यवस्था), गरजेनुसार खासगी डॉक्टर उपलब्ध करणे, अलगीकरणासाठी लागणारे साहित्य, औषधे, उपकरणे, तपासणी, तांत्रिक साहित्य आदी उपकरणे तातडीने उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांना पत्र देऊन विशेष बाब म्हणून प्रस्तावास मंजुरी देण्याची विनंती केली होती. या पार्श्वभूमीवर स्थायी समितीच्या विशेष सभेत सर्वपक्षीयांच्या पाठिंब्यामुळे मंजुरी देण्यात आली.

असा करता येणार खर्च

  • अतिरिक्त आयुक्त पश्चिम उपनगरे सुरेश काकाणी – पाच ते दहा कोटी किंवा त्यावरील खर्च
  • उप आयुक्त रमेश पवार व पराग मसुरकर – एक ते पाच कोटींपर्यंतचा खर्च
  • सर्व सहाय्यक आयुक्त/सर्व वैद्यकीय अधीक्षक – कोरोना व्हायरससंबंधी कामासाठी आवश्यक सेवा, वस्तू, यंत्रसामग्री, औषधे खरेदी करण्यासाठी 25 लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च
  • अधिष्ठाता केईएम रुग्णालय – 50 लाख आणि त्यावरील गरजेनुसार
आपली प्रतिक्रिया द्या