पीक योजनेच्या निकषात झालेल्या बदलामुळे आणि सुधारित पीक विमा योजनेत स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीची अट वगळण्यात आल्याने 2025-26 मधील कपाशी उत्पादक शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळालेला नाही आणि मिळणार नसल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले. सुधारित पीकविमा योजनाही पीककापणी प्रयोग आणि उंबरठा उत्पादन यावर आधारित असल्याने गेल्या वर्षीच्या कपाशी उत्पादक शेतकरी आता कपाशी पीकविम्याला मुकले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्यात 2024 पर्यंत पीकविमा योजना राबवण्यात येत होती. या पीकविमा योजनेत स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीची अट होती. नैसर्गिक आपत्ती झाल्यानंतर पंचनाम्याच्या सूचना आल्यानंतर महसूल आणि कृषी विभागाकडून करण्यात येणाऱ्या पंचनाम्यानुसार शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीग्रस्त कपाशी पिकाची भरपाई देण्यात येत होती. मात्र, 2025च्या सुधारित प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत बदल करण्यात आला. तसेच पूर्वीच्या विमा योजनेतील स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीची अट वगळण्यात आल्याने 2025-26 मधील कपाशी उत्पादक शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळालेला नाही.
आता शेतकऱ्यांना उत्पादन आधारित पीकविमा लागू करण्यात आलेला असून, यात पीककापणीसह तांत्रिक बाबींवर आधारित पीकविमा देण्यात येत आहे. यानुसार सोयाबीन, कापूस आणि भात पिकाला विमा देण्यात येत आहे. जिल्ह्यात पूर्वी एक रुपयात पीकविमा उतरवण्यात येत होता. जिल्ह्यात कपाशी पिकाचे क्षेत्र मोठे होते. 2024-25 मध्ये पावसाचे प्रमाण अधिक होते. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठय़ा प्रमाणात विमा मंजूर झाला होता. मात्र, त्यानंतर पीकविमा योजनेत बदल केल्याने गेल्या वर्षीच्या एकाही कपाशी उत्पादक शेतकऱ्याला विमा मोबदला मिळालेला नाही. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी किती शेतकऱ्यांनी कपाशी पिकाचा विमा उतरवला, याचा तपशील कृषी विभागाकडे उपलब्ध झाला नाही.
दरम्यान, जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी शेतकरी गेल्या वर्षीच्या अतिवृष्टीबाधित कपाशी पिकाच्या भरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत.
