>> नीलेश कुलकर्णी , [email protected]
लोकसभेचा एक खासदार सरासरी 15 लाख मतदारांचे प्रतिनिधित्व करतो. अशा तब्बल 146 प्रतिनिधींना निलंबित करून सरकारने कोडगे राजकारण केले. संसदेच्या प्रत्येक अधिवेशनात आपल्या पदरी काहीतरी पडेल, अशी देशातल्या जनतेची अपेक्षा असते. मात्र या अधिवेशनाने जनतेच्या पदरात काय पडले? हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला आहे. हिवाळी अधिवेशनाचा उद्देश हा विरोधी पक्षांचे खासदार निलंबित करून अनेक विधेयके मंजूर करवून घेणे हाच होता काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
‘स्कोर क्या चल रहा है…? क्रिकेट का नही, सस्पेंडेड सांसदो का…? अच्छा स्ट्राईक रेट है…! लोकतंत्र जिंदाबाद…!!’ अशा आशयाच्या पोस्टस् सध्या राजकीय वर्तुळात फिरत आहेत. ‘ट्वेंटी ट्वेंटी’ क्रिकेट सामन्यालाही लाजवेल अशा वेगाने सत्तापक्षाने विरोधी पक्षांच्या खासदारांवर निलंबनाचा सर्जिकल स्ट्राईक केला. या खासदारांची चूक इतकीच की, संसद भवनात झालेल्या घुसखोरीवर देशाच्या ‘पोलादी’ गृहमंत्र्यांनी निवेदन करावे ही मागणी त्यांनी सातत्याने लावून धरली. त्याची किंमत 146 खासदारांना चुकवावी लागली.
संसद सदस्य हे अत्यंत प्रतिष्ठsचे पद आहे. लोकसभेचा एक खासदार सरासरी 15 लाख मतदारांचे प्रतिनिधित्व करतो. अशा तब्बल 146 प्रतिनिधींना निलंबित करून सरकारने कोडगे राजकारण केले. हिवाळी अधिवेशनाचा उद्देश हा विरोधी पक्षांचे खासदार निलंबित करून अनेक विधेयके मंजूर करवून घेणे हाच होता काय? असा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे.
संसदेवर 2001 मध्ये हल्ला झाल्यानंतर तत्कालीन गृहमंत्री असलेल्या लालकृष्ण अडवाणींच्या ‘लोहपुरुष’ या प्रतिमेला तडे गेले ते कायमचेच. त्यातून अडवाणी कधी बाहेर पडू शकले नाहीत. 370 कलम हटविणाऱया गृहमंत्री अमित शहांच्या प्रतिमेलाही संसदेतील घुसखोरी हा गेलेला मोठा तडा आहे. आपला ‘अडवाणी’ होऊ नये या भीतीपोटी विरोधी पक्षाला संसदेतून बाहेर काढण्यात आले. शहा यांनी सर्व आयुधांचा वापर करत स्वतःचा बचाव केला. मात्र लोकशाही व्यवस्थेला तडे गेलेत त्याचे काय?
हिवाळी अधिवेशनात पेंद्र सरकारचा उद्देश साफ दिसून आला. सरकारला आपल्या मनमर्जीने काम करायचे आहे. जम्मू-कश्मीर संशोधन विधेयकासह सीआरपीएफ वगैरे महत्त्वाची विधेयके चर्चेविना सरकारला पार करता आली. कश्मीरच्या निमित्ताने पंडित नेहरूंमुळेच पाकव्याप्त कश्मीरची समस्या निर्माण झाली, अशी टीका करणारे पेंद्रीय गृहमंत्री सबंध अधिवेशनात ‘मौना’त गेले. विधेयके बहुतांश करून अमित शहांच्या खात्याशी संबंधित होती. त्या विषयावर सभागृहात बोलावे लागले असते तर साहजिकच संसदेतील घुसखोरीवरही बोलावे लागले असते. त्यामुळे विरोधकांची कटकटच नको, असा सरकारने विचार केला आणि निलंबनाचे अधिवेशन पार पडले. त्यात गंमतीचा भाग असा की, ज्यांच्या पासवर घुसखोरीचे आरोपी संसदेचे कामकाज पाहण्यासाठी आले त्या भाजपच्या प्रताप सिन्हा यांच्यावर राष्ट्रभक्तीचा जयघोष करणाऱया पक्षाने पक्षांतर्गतदेखील काही कारवाई केली नाही किंवा साधी समजदेखील त्यांना दिली गेली नाही. ‘चोर सोडून संन्याशाला फाशी’ देण्याचा प्रकार या अधिवेशनात घडला. पाशवी बहुमताचे राज्य आल्यावर 2024 नंतर काय घडू शकेल, याचा ‘ट्रेलर’ या अधिवेशनाने दाखविला.
तरीही नाचक्की झालीच!
‘हेचि फळ काय मम तपाला?’ असा विचार आयुष्याच्या संध्याकाळी ज्यांनी राममंदिर निर्माणासाठी आपले राजकीय आयुष्य वेचले, राजकीय कारकीर्द पणाला लावली ते लालकृष्ण अडवाणी व डॉ. मुरलीमनोहर जोशी सध्या करत असतील. याचे कारण म्हणजे प्रभू रामचंद्रांच्या मंदिर उद्घाटनाच्या भव्य सोहळ्यास हजर राहण्यासाठी हे दोन्ही दिग्गज नेते शारीरिकदृष्टय़ा ‘फीट’ नाहीत, असे अजब तर्कट लावत त्यांना निमंत्रण नाकारल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. भाजपश्रेष्ठाRचा सध्याचा हेका आणि ठेका पाहता हे झालेच नसेल यावर विश्वास बसणे अवघडच होते. मात्र नंतर या दोघांनाही निमंत्रण असल्याची सारवासारव केली गेली. अर्थात त्यातून जी नाचक्की झाली ती झालीच. अडवाणी आणि जोशींच्या वाढत्या वयाचा व तब्येतीचा दाखला दिला गेला खरा, पण डॉ. जोशी अजूनही सार्वजनिक कार्यक्रमात भाग घेत आहेत. 16 डिसेंबरला दिलीप चेरियन यांच्या ‘ख्रिसमस लंच’ला ते हजर होते. मात्र हेच जोशी 22 जानेवारीच्या राममंदिर उद्घाटन सोहळय़ासाठी फीट असणार नाहीत, हे तर्कट न पटणारेच होते. राममंदिरासाठी अडवाणी, जोशींचे योगदान कोणाला सांगायची गरज नाही. मात्र, दोघेही त्या कार्यक्रमात आले तर कार्यक्रमाचा ‘फोकस’ व कॅमेऱयांचा ‘फोकस’ या दोघांवरच राहणार हे उघड आहे. 2014 पासून पॅमेरा फक्त एकाच माणसावर केंद्रित करायचा असा दंडक असल्याने अडवाणी-जोशींना या सोहळय़ापासून लांब ठेवण्याचा खटाटोप झाला असावा.
लालूकन्या सक्रिय…
लालूप्रसाद यादवांची आणखी एक कन्या राजकारणात सक्रिय होणार असल्याची चर्चा आहे. लालूंची अगोदरच तीन अपत्ये राजकारणात सक्रिय आहेत. मग त्यात आश्चर्य ते कसले? मात्र ज्या कन्येने आपल्या वडिलांना किडनी दान केली होती ती कन्या म्हणजे रोहिणी आचार्य या राजकारणात सक्रिय होत असल्याने बिहारसह उत्तरेच्या राजकारणात त्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. रोहिणी यांच्या ज्येष्ठ भगिनी मीसा भारती राज्यसभेच्या खासदार आहेत. त्यांचे दोन बंधू तेजस्वी हे बिहारमध्ये उपमुख्यमंत्री तर तेजप्रताप हे मंत्री आहेत. आता त्यात रोहिणींच्या नावाची भर पडणार आहे. मात्र रोहिणी सध्या ज्या काराकाट मतदारसंघात सक्रिय आहेत, हा मतदारसंघ कुशवाहबहुल आहेच. शिवाय नितीशबाबूंच्या पक्षाचा बालेकिल्ला राहिला आहे. 17 व्या लोकसभेतले एक प्रभावी वक्ते महाबली सिंग हे तेथील जदयूचे खासदार आहेत. उपेंद्र कुशवाहसारख्या दिग्गजांचा पराभव करून निवडून ते आलेले आहेत. त्यामुळे त्यांचे राजकीय वजन वधारलेले आहे. अशा परिस्थितीत रोहिणी तिथे सक्रिय झाल्यामुळे नितीशबाबूंच्या पक्षात चलबिचल सुरू झाली आहे. अगोदर तीन अपत्ये सक्रिय असताना रोहिणींना सक्रिय करण्याची निकड लालूंना का भासावी? असाही प्रश्न राजकीय वर्तुळात विचारला जात आहे.
