दक्षिणेचे सुपरस्टार रजनीकांत यांनी अखेर राजकारणाच्या मैदानात उडी मारली आहे. ‘थैलवा’ नावाने प्रसिद्ध असणाऱया रजनीकांत यांचा ‘महिमा’ अपरंपार आहे. तथापि, तामीळनाडूतील द्रविडी पक्षांची मिरासदारी मोडीत काढण्यात ते यशस्वी होणार का, हा प्रश्न आहे. दक्षिणेत कमळ उमलविण्यासाठी पोषक वातावरण करण्याची भाजपची एक खेळी म्हणूनही याकडे पाहिले जात आहे. कमल हसन यांच्यानंतर रजनीकांत यांच्या राजकारण प्रवेशाने तामीळनाडूचे वातावरण कितपत थरारते ते भविष्यातच समजेल. मात्र तमिळी राजकारणाची गुंतागुंत लक्षात घेता राजकारणातले सुपरस्टार बनण्यासाठी रजनीकांत यांना मोठी ‘फाईट’ करावी लागेल, हे निश्चित.
दक्षिणेकडचे राजकारण हे नेहमी नटनटय़ांभोवतीच फिरत राहिले आहे. राजकारण आणि अभिनेते असे मेतकूट जुळून आल्यामुळेच जयललिता, करुणानिधी, एन.टी रामाराव यांच्यासारखे दिग्गज राजकारणी देशाला मिळाले. तामीळनाडूचा विचार केला तर जयाम्मा आणि करुणानिधी यांच्या निधनामुळे तिकडच्या राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. अण्णा द्रमुकच्या पक्षात तर कोणाचा पायपोस कोणाला राहिलेला नाही. लोकसभा निवडणुकीत त्या पक्षाचा धुव्वा उडाला होता. आताही परिस्थिती वेगळी नाही. अर्थात अण्णा द्रमुकचा प्रतिस्पर्धी असलेल्या द्रमुकचीही अवस्था फारशी वेगळी नाही. करुणानिधी यांच्यानंतर पक्षाची सूत्रे त्यांचे चिरंजीव एम.के.स्टॅलिन यांच्याकडे आली आहे. तथापि, हा पक्ष मुळातच कुटुंबकबिल्याचा असल्यामुळे अंतर्गत वादावादी प्रचंड आहे. तामीळनाडूतील पलानीस्वामी सरकारविरोधातला रोष एन्कॅश करण्याचा स्टॅलिन यांचा प्रयत्न असला तरी रजनीकांत यांनी ऐनवेळी राजकारणाच्या मैदानात उडी मारून अंगाला माती लावल्यामुळे त्यांची चाहती असलेली तमिळी जनता रजनीकांत यांच्याकडे आकृष्ट झाली तर द्रमुकची अडचण होईल, अशी स्थिती आहे. कमल हसन यांनीही तिकडे एक राजकीय पर्याय उभा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र तो अजून तरी यशस्वी झालेला दिसत नाही. रजनीकांत यांनी मध्यंतरी द्रविडी चळवळीचे जनक असेलल्या पेरियार यांच्याबद्दल काढलेल्या उद्गारामुळे वाद निर्माण झाला होता. त्याचा काही प्रतिकूल परिणाम रजनीकांत यांच्यावर होतो का, हेदेखील पाहावे लागेल. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये जातीय आणि प्रादेशिक अस्मिता भलत्याच टोकदार वगैरे असतात. मराठी मूळ असणाऱया रजनीकांत यांना तमिळी जनतेने एक अभिनेता म्हणून जरूर डोक्यावर घेतले आहे. मात्र ‘राजकीय नायक’ म्हणून त्यांना जनता स्वीकारेल काय? चित्रपटांमध्ये एका फायटीत पाच पन्नास जणांना लोळवणारे रजनीकांत अण्णा द्रमुक आणि द्रमुक या दोन मातब्बर पक्षांना राजकीय आखाडय़ात लोळवतात का, हे पाहणे मनोरंजक ठरेल. रजनीकांतची यांची राजकीय इनिंग यशस्वी ठरेल की नाही, हे यथावकाश कळेलच.
नशीबवान सुमेरसिंग सोळंकी
राज्यसभा हे विद्वानांचे सभागृह मानले जाते. देशाच्या राजकारणात विद्वान लोकांच्या विचारांचा आणि ज्ञानाचा उपयोग व्हावा ही राज्यसभेच्या निर्मितीमागचा मूळ उद्देश. तोही इंग्लडच्या ‘हाऊस आफ कॉमन’ आणि ‘हाऊस आफ लॉर्डस्’च्या धरतीवर आधारलेला. हल्ली हे ‘विद्वानांचे सभागृह’ म्हणजे धनदांडग्यांचे झाले आहे, अशी टीका होत असते. अर्थात त्याला अपवादही आहेतच. अजूनही अनेक विद्वान राज्यसभेचे प्रतिनिधित्व करताना दिसतात. राज्यसभेचा आदर द्विगुणीत करणारी बातमी आता आली आहे. भाजपने एका प्राध्यापकाला थेट राज्यसभेची उमेदवारी दिली आहे. मध्य प्रदेशातल्या भाजपच्या दोन जागा रिकाम्या झाल्या. त्या जागांवर अनुक्रमे ज्योतिरादित्य शिंदे आणि सुमेरसिंग सोळंकी यांना राज्यसभेची उमेदवारी जाहीर झाली. यापैकी शिंदे यांचा भाजपतला प्रवेश आठवडाभर मीडियातून तालासुरात वाजवला जात आहे. एकीकडे हे शिंदे तर दुसरीकडे शिंदे यांच्या तुलनेत फाटका माणूस असलेल्या सोळंकी यांना संधी मिळाली हे बरे झाले. राज्यसभेची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर हे सोळंकी गुरुजी आपल्या कॉलेजात तास घेत होते. तिथेच त्यांना ‘नड्डाजी आपसे अर्जंट बात करना चाहते है’, असा मेसेज आला. सोळंकींनी संपर्क साधल्यानंतर त्यांना ही गूड न्यूज समजली. त्यामुळे साहजिकच तेही हबकून गेले. सोळंकी हे सरकारी नोकरी करत आहेत. त्यामुळे त्यांना प्राध्यापकीचा राजीनामा देणे क्रमप्राप्त आहे. मध्य प्रदेशातील राजकीय धुळवड अजूनही कायम असल्याने तेथील कमलनाथ सरकारने अजूनही त्यांचा राजीनामा स्वीकारलेला नाही. अशा प्रकारचे राजकारण तिथे खेळले जात असल्याने ‘दैव देते अन् कर्म नेते’ अशी गत सोळंकी गुरुजींची व्हायला नको.
अध्यक्षांचा क्लास
लोकसभेतील भाजप आणि काँग्रेस खासदारांमधील हाणामारीमुळे व्यथित झालेल्या अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी एक चांगला धडा गोंधळी खासदारांना घालून दिला आहे. जनमानसाचा प्रक्षोभ आणि काही खासदारांचे सभागृहातील वर्तन यामुळे अध्यक्ष ओम बिर्ला अत्यंत नाराज झाले होते. त्यांनी सलग चार दिवस लोकसभेच्या कामकाजापासून अलिप्त राहत आपली नाराजी दाखवून दिली. अध्यक्ष नाराज असल्यामुळे गोंधळी खासदारांसह सर्वांचीच पाचावर धारण बसली. सगळ्याच नेत्यांनी सभापतींची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र लोकसभेतील घटनेने ओम बिर्ला कमालीचे व्यथित झाले होते. अशाच घटना सभागृहात घडणार असतील तर अध्यक्ष म्हणून काम करण्याचा काय उपयोग, असे व्यथित उद्गार त्यांनी काढले. अखेर सात खासदारांचे सुरुवातीचे निलंबन परत घेत अध्यक्षांनी पुन्हा सभागृहात दमदार ‘एण्ट्री’ केली. इतकेच नाही, तर रेल्वेवरील अनुदान मागण्यावरील चर्चेत जे सदस्य सभागृहात उपस्थित होते त्या सर्वांना बोलण्याची संधी देऊन एक उत्तम काम केले. त्यामुळे विविध भागांतील खासदारांना आपल्या मतदारसंघांतल्या समस्या मांडता आल्या. यामुळे अर्थात लोकसभेचे कामकाज रात्री पावणेबारापर्यंत चालले तरी अध्यक्षांच्या या निर्णयावर सगळेच खासदार खूश असल्याचे दिसून आले. ‘स्पीकर साहबने बहोत नेक काम किया’, अशी प्रतिक्रिया त्यावर उमटली. संसदेतील गदारोळामुळे निर्माण होत असलेली राजकारण्याची नकारात्मक प्रतिमा बदलविण्यासाठी अध्यक्ष ओम बिर्ला खासदारांना सभागृहात बोलण्यासाठी नवनव्या संधी उपलब्ध करून देत आहेत. ही बाब निश्चितच प्रशंसनीय आहे.
