दिल्ली सरकारमधील मंत्री आतिशी मार्लेना यांनी दिल्ली उत्पादन शुल्क प्रकरणात एक रुपयाचाही घोटाळा झाला नसल्याचा दावा केला आहे. आतिशी यांनी रविवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत हा दावा केला. ‘शनिवारी राऊस अ‍ॅव्हेन्यू कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की 100 कोटी सोडा, 30 कोटी सोडा, दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात एका पैशाचाही घोटाळा झालेला नाही. राऊस अ‍ॅव्हेन्यू कोर्टाने 85 पानी निर्णयात असे म्हटले आहे.’ असे आतिशी यांनी सांगितले.
दिल्ली सरकारमधील मंत्री आतिशी यांनी दावा केला की, दारू घोटाळ्यातील आरोपी राजेश जोशी आणि गौतम मल्होत्रा यांना शनिवारी राऊस अ‍ॅव्हेन्यू कोर्टाने दारू प्रकरणात जामीन मंजूर केला आहे. तसेच राऊस अ‍ॅव्हेन्यू कोर्टाच्या त्याच निर्णयात असे म्हटले आहे की, पत्रकार परिषदेदरम्यान भाजप नेत्यांनी दिल्ली दारू घोटाळ्याप्रकरणी जे आरोप केले होते तेच आरोप सीबीआय आणि EDच्या आरोपपत्रात आहेत.
500 हून अधिक अधिकारी तपासात गुंतले होते
यावेळी त्या म्हणाल्या की, सीबीआय आणि ईडीचे अधिकारी सहा महिन्यांहून अधिक काळ या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. या प्रकरणाच्या तपासात दोन्ही यंत्रणांनी 500 हून अधिक अधिकाऱ्यांना कामावर लावले. कथित दारू घोटाळ्यात कोणते आरोप झाले, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. या कथित घोटाळ्यात प्रामुख्याने दोन आरोप झाले. नवीन अबकारी धोरण बनवण्याच्या बदल्यात आप सरकारने दारू व्यापाऱ्यांकडून 100 कोटींची लाच घेतल्याचा पहिला आरोप आहे. तर दुसरा आरोप म्हणजे आम आदमी पक्षाने गोवा निवडणुकीत दारू व्यापाऱ्यांकडून घेतलेले 100 कोटी खर्च केले.
85 पानांच्या न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला दिला
आतिशी म्हणाल्या की, गेल्या एक वर्षापासून भाजपचे वेगवेगळे नेते वेगवेगळ्या मंचावरून हे आरोप करत आहेत. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या राजेश जोशी आणि गौतम मल्होत्रा या दोघांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. राऊस अ‍ॅव्हेन्यू कोर्टाच्या 85 पानांच्या आदेशातही या गोष्टींचा समावेश आहे. न्यायालयाने हा आदेश दिला असल्याचे ते म्हणाले. आता मला असे वाटते की दारू घोटाळ्याचे आरोप करणारे भाजपचे नेते आता असा घोटाळा झालाच नाही असे म्हणतील का? ज्या टीव्ही चॅनेल्सवर दारू घोटाळ्याच्या बातम्या एक वर्षापासून चालतात, ते या बातम्या काढून टाकतील का? इतकेच नाही तर दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणांतर्गत 100 कोटी सोडा, 30 कोटी सोडा, एका नव्या पैशाचाही घोटाळा झाला नाही, असा दावाही आतिशी यांनी 85 पानांच्या आदेशाच्या आधारे केला आहे. सीबीआय आणि ईडीने या प्रकरणी एकही पुरावा न्यायालयासमोर सादर केलेला नाही.
दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने 26 फेब्रुवारी रोजी दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना अटक केली होती. तेव्हापासून मनीष सिसोदिया तिहार तुरुंगात आहेत. त्यांना अद्याप जामीन मिळालेला नाही. दरम्यान, मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीनेही मनीष सिसोदिया यांना अटक केली आहे. सध्या दोन्ही केंद्रीय तपास यंत्रणा मनीष सिसोदिया यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या जामीन अर्जाला विरोध करत आहेत. त्यामुळे सिसोदिया यांना जामीन मिळण्याची सध्यातरी फारशी आशा नाही. अलीकडेच दिल्ली उच्च न्यायालयानेही दारू घोटाळा प्रकरणात मनीष सिसोदिया यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे मान्य केले होते. अशा स्थितीत त्यांना जामीन देणे अवघड आहे, कारण सीबीआय आणि ईडीचा तपास अत्यंत निर्णायक वळणावर आहे. यावेळी जामीन मिळाल्यास मनीष सिसोदिया या खटल्यावर प्रभाव टाकू शकतात.
