मुंबई पोलीस दलात कंत्राटी पद्धतीने तीन हजार पदे भरण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे विधानपरिषदेत मंगळवारी पडसाद उमटले. या निर्णयावरून विरोधी पक्षांनी सरकारला धारेवर धरले होते. मुंबई पोलीस दलाची जगात ख्याती आहे. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे हे पोलीस दल आहे. असे असताना या दलात कंत्राटी पद्धतीवर भरती करणे घातक असल्याचा मुद्दा विरोधी पक्षांनी लावून धरला होता. कंत्राटी भरतीमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. सरकारने यावर निवेदन देण्याचे निर्देश उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले होते. या निर्देशानुसार, राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवेदन देऊन ही भरती कंत्राटी पद्धतीने नसून महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळातून भरती करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.
गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळातून भरण्यात येणाऱ्या या तीन हजार कर्मचाऱ्यांना केवळ सुरक्षाविषयक कामकाज, गार्डविषयक कर्तव्याची कामे देण्यात येणार असून कायदेविषयक अमंलबजावणीचे काम देण्यात येणार नाही, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. 24 जुलै 2023 च्या निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळातून उपलब्ध करून देण्यात आलेले पोलीस हे नियमित पोलीस शिपाई पदावर कर्तव्यावर उपलब्ध झाल्यानंतर त्यांच्या सेवा संपुष्टात येणार आहेत. राज्य सरकारच्याच महामंडळातर्फे उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या जवानांना शासकीय कार्यालये, व्यावसायिक प्रतिष्ठाने, सार्वजनिक ठिकाणी इत्यादी करता यापूर्वीही सुरक्षा नियमित केली आहेत आणि वापरली जात आहेत. त्यामुळे ही भरती कंत्राटीपद्धतीने घेतली जात नाहीत, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ तयार केले होते. या महामंडळातून ज्यांना नियुक्त केले जाते, त्यांना विमानतळे, इतर आस्थापनांवर गार्डिंगची कर्तव्य दिली जातात. गेली तीन वर्षे पोलीस भरती न झाल्याने मुंबई पोलिसांची मोठी तूट झाली आहे. एकावेळी अनेक भरती करता येत नाही, कारण तेवढी ट्रेनिंग सुविधा नाही. पण 18 हजारांची करतो आहे. भरती पूर्ण झाली असून ते आता ट्रेनिंगला जाणार आहेत. मुंबईसारख्या शहरांत 10 हजार पोलिसांची तूट ठेवून शहर सुरक्षित ठेवता येत नाही. त्यामुळे कंत्राटी पद्धतीने नाही तर या महामंडळातून जसे इतर आस्थापनांना पोलीस दिले जातात, तसेच मुंबई पोलिसांना दिले जाणार आहेत. कुठेही यात कंत्राटी पद्धतीचा वापर केला जाणार नाही. तो करण्याचा विचारही नाही, असेही फडणवीस यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.
