एसआरए प्रकल्पांतील घरांची विक्री करण्यास परवानगी देताच कामा नये. सरकारने एसआरएची घरे विकण्यावर निर्बंध असलेला कालावधी दहा वर्षांवरून पाच वर्षांपर्यंत कमी कसा केला? सरकारच अशा प्रकारे घरे विक्रीला प्रोत्साहन देत राहिले तर मुंबई झोपडपट्टीमुक्त होणार कशी? असा खरमरीत सवाल उच्च न्यायालयाने बुधवारी केला. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे एसआरए इमारतींतील घरे विक्री बंद होण्याची शक्यता आहे.
मालवणी परिसरातील शक्ती सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या 72 सभासदांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या मागणीवर असहमती दर्शवताना सरकारच्या 19 जानेवारीच्या नव्या अध्यादेशावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याचिकाकर्त्यांमध्ये मूळ झोपडीधारक, एसआरएच्या इमारतींतील घर खरेदी करून दहा वर्षे पूर्ण झालेली कुटुंबे तसेच दहा वर्षांच्या आत घरे खरेदी केलेल्या कुटुंबांचा समावेश आहे. एसआरएच्या इमारतीतील घरांची विक्री करताना एसआरए प्राधिकरणाकडून मंजुरी घेण्यात आली नव्हती. या पार्श्वभूमीवर प्राधिकरणाने त्यांना नोटिसा बजावल्या. त्या नोटिसांना उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. एसआरए कायद्याचे कलम तीन चुकीचे असल्याचे म्हणणे याचिकेत मांडले आहे. बुधवारी सुनावणीवेळी एसआरएतर्फे अॅड. जगदीश रेड्डी यांनी बाजू मांडली. एसआरएने केलेल्या सर्वेक्षणात याचिकाकर्त्यांपैकी एकही मूळ झोपडीधारक नसल्याचे आढळले आहे, असे सांगून अॅड. रेड्डी यांनी तसा अहवाल न्यायालयात सादर केला.
एसआरए कायद्यातील तरतूद
एसआरए कायद्याच्या कलम तीनमधील तरतुदींनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या इमारतीत घर मिळवलेला रहिवासी घराचा ताबा मिळाल्यानंतर पुढील दहा वर्षांत ते घर विकू शकत नाही. मात्र सरकारने 19 जानेवारीला नवीन जीआर काढला आणि घरे न विकण्याचा कालावधी दहा वर्षांवरून पाच वर्षांवर कमी केला आहे.
प्रकल्पग्रस्तांसाठी घरे बांधण्यास ‘ती’ रक्कम वापरा एसआरएची घरे विकण्यास परवानगी देत असाल तर घर विकल्यानंतर बाजारभावानुसार आलेल्या किमतीच्या 90 टक्के रक्कम त्या रहिवाशाकडून वसूल करा, ती रक्कम प्रकल्पग्रस्तांसाठी घरे बांधण्यास वापरा, अशीही महत्त्वपूर्ण सूचना खंडपीठाने केली.
नवीन जीआर पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही
पाच वर्षांत एसआरएचे घर विकण्यास मुभा देणारा नवीन जीआर पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येणार नाही, असे खंडपीठाने सुनावणीवेळी सरकारला बजावले. त्यामुळे यापूर्वी दहा वर्षांच्या आत एसआरएचे घर विकलेल्या रहिवाशांना नव्या जीआरचा लाभ घेता येणार नाही.
कोर्टाची निरीक्षणे
– सरकारने झोपडीधारकांना खूश करण्यासाठी एसआरए इमारतीतील घरे विकण्यावर निर्बंध असलेला कालावधी दहा वर्षांवरून पाच वर्षांपर्यंत कमी केला हे चुकीचे आहे.
– मुळात एसआरएची घरे विकण्यास परवानगी देणेच चुकीचे आहे. सरकारने निर्बंध कालावधी पाच वर्षांऐवजी 25 वर्षे करायला हवा होता.
– झोपडी उभारून एसआरएमध्ये मोफत घर मिळते. कोटय़वधीचा भाव आला की ते घर विकले जाते. हे चक्र सुरू राहिले तर झोपडपट्टी निर्मूलन शक्य नाही.
