वृत्तवाहिन्यांवर केंद्र सरकारचा अंकुश नाही हा दावा फोल असून सनसनाटी बातमीच्या नादात मीडिया ट्रायल घेणाऱया वृत्तवाहिन्यांवर वचक ठेवण्यासाठी आताचा कायदा सक्षम आहे असा युक्तिवाद केंद्र सरकारच्या वतीने शुक्रवारी हायकोर्टात करण्यात आला. दरम्यान मीडिया ट्रायल प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज युक्तिवाद पूर्ण झाला असून हायकोर्टाने याबाबतचा निकाल राखून ठेवला आहे.
अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरणावरून मीडिया ट्रायलद्वारे विविध वृत्त प्रसारित केली जात आहेत. त्यामुळे मिडिया ट्रायलवर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करत सामाजिक कार्यकर्ते निलेश नवलखा यांनी याचिका दाखल केली आहे तर याप्रकरणात पोलिसांची बदनामी होत असल्याने निवृत्त आयपीएस पोलिस अधिकाऱयांनी व आणखी एका संस्थेने हायकोर्टात याचिका केली आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
त्यावेळी केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी बाजू मांडली त्यावेळी त्यांनी कोर्टाला सांगितले की इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर अंकुश ठेवण्यासाठी आताचा कायदा सक्षम असून नियंत्रण ठेवण्यासाठी नवीन कायदा करण्याची गरज नाही.
जर का नवीन कायदे तयार केले तर त्याची अंमलबजावणी किती प्रमाणात होईल याबाबत आता सांगणे कठीण असल्याचे सिंग म्हणाले.
नॅशनल ब्रॉडकास्टर्स स्टॅण्डर्ड औथोरिटीच्या वतीने अॅड. अरविंद दातार यांनी बाजू मांडताना सांगितले की लवकरच एनबीएसए मीडिया रिपोर्टेजबाबत नियमावली तयार करणार असून एफआयआर दाखल केल्यावर संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत याबाबतचा आपला निकाल राखून ठेवला.
