सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मोठ्या प्रमाणावर होत असलेली खारफुटीची कत्तल आणि पर्यावरणाचा होत असलेला ऱ्हास रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. राज्यभरातील खारफुटीच्या रक्षणासाठी समिती करण्यात आल्यानंतर आता खारफुटीची कत्तल करणाऱयांविरोधात खटला दाखल करण्याची तयारी केली आहे. यासाठी मुंबई शहर-उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्गमध्ये अधिकाऱयांची नियुक्ती करण्यात आली असून तक्रार आल्यानंतर तीन महिन्यांत कोर्टात चार्जशिट दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्याला लाभलेल्या 720 कि.मी. सागरी किनाऱयाच्या क्षेत्रातील सात जिह्यांमध्ये 304 चौ. कि.मी.चे कांदळवन क्षेत्र आहे. अनधिकृत बांधकामे, भरणी यामुळे दिवसेंदिवस हे क्षेत्र कमीच होत चालले आहे. याचे रक्षण करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सनियंत्रण समिती नेमण्यात आली. कोर्टाच्या निर्देशानुसार तक्रार निवारण यंत्रणाही तयार करण्यात आली आहे. तक्रारींच्या निवारणासाठी जिल्हा स्तरावर नेमण्यात आलेल्या समित्यांनी महिन्यातून किमान एकदा बैठक घ्यावी. तक्रारींच्या निवारणासाठी प्रत्येक 3 नोडल अधिकारी, पोलीस उप अधीक्षक दर्जाचा एक अधाकरी, वन विभागाचा एक अधिकारी यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
48 तासांत स्थळ पाहणी, गुह्याची नोंद
नोडल अधिकाऱयांनी तक्रार आल्यानंतर तिची चौकशी करून 48 तासांमध्ये संबंधित ठिकाणी पाहणी करावी. तक्रार खरी असल्यास तत्काळ गुन्हा नोंदविण्यात यावा. त्याचप्रमाणे तक्रार करणाऱयाचे नाव गुन्त ठेवण्यात यावे. गुन्हा नोंदविण्यात आल्यानंतर एक महिन्याच्या आत तपास पूर्ण करून दोन महिन्यांत पर्यावरण संरक्षण अधिनियमांतर्गत न्यायालयात चार्जशिट दाखल करावी. त्याचप्रमाणे जर संरक्षित वन किंवा राखीव वन क्षेत्र असेल तर तीन महिन्यांच्या आत दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तक्रारींसाठी वेबसाइट
कांदळवन किंवा खारफुटीची कत्तल करणाऱयांची तक्रार करण्यासाठी www.konkanmangroves.com या वेबसाइटवर त्याचप्रमाणे 1926 हा टोल फ्री क्रमांक सुरू करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे [email protected] या ई-मेलवरही तक्रार नोंदवता येईल.
