केंद्र सरकारने बुधवारी जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 आणि जम्मू-कश्मीर आरक्षण (दुसरे संशोधन) विधेयक 2019 मागे घेतले आहे. अवघ्या पाचच महिन्यात हे विधेयक मागे घेण्यात आले आहे. गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी यांनी लोकसभेमध्ये हे विधेयक मागे घेण्याची परवानगी मागितली, व संसदेच्या संमतीनंतरच हे विधेयक मागे घेण्यात आले. ‘जनसत्ता‘ने याबाबत वृत्त दिले आहे.
सरकारच्या या निर्णयाला तृणमूल काँग्रेसने विरोध केला. तृणमूलचे सौगत राय यांनी संसदेतील कार्यवाही नियम 110 नुसार विधेयक मागे घेण्यासाठी तीन प्रमुख कारणे असतात अशी माहिती दिली. यात नवीन विधेयक आणार अथवा अन्य कोणते विधेयक आणले जाणार याचा उल्लेख असतो असे सांगितले. तसेच हे विधेयक जम्मू-कश्मीरमधील आर्थिक दुर्बल घटकातील वर्गाला आरक्षण देत होते. यात काहीही चूक नव्हते. केंद्र सरकारने हे मागे घेण्यासाठी कोणतेही ठोस कारण दिले नाही, असा आरोपही त्यांनी केला. परंतु हे विधेयक राज्यसभेमध्ये पारीत केलेले असून सरकारने 6 ऑगस्ट रोजीच हे विधेयक मागे घेण्याचे कारण स्पष्ट केले होते असे लोकसभा स्पिकर ओम बिरला यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, 6 ऑगस्टला जम्मू-कश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय संसदेत झाला होता. यावेळी गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-कश्मीर आरक्षण (दुसरे संशोधन) विधेयक 2019 मागे घेण्याची परवानगी मागितली होती. त्यावेसी संसदेने यास परवानगी दिली होती. 370 कलम रद्द केल्यानंतर आता या विधेयकाची आवश्यकता नसल्याचे शहा यांनी त्यावेळी म्हटले होते. विशेष म्हणजे 28 जून 2019 रोजी लोकसभेमध्ये दीर्घ चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते.
