सामना प्रतिनिधी । मुंबई
डिमॉलिशन कारवाईमुळे तानसा जलवाहिन्यांलगतच्या ज्या झोपडीधारकांचे संसार रस्त्यावर आलेले आहेत, अशा सर्व झोपडीधारकांना भाड्याचे घर घेता यावे म्हणून 45 हजार डिपॉझिट तर दरमहा 15 हजार रुपये भाडे देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले. ज्या 225 कुटुंबीयांचे या आधीच प्रदूषित विभाग म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या माहूल येथे पुनर्वसन झालेले आहे त्यांनादेखील या आदेशाचा फायदा मिळणार आहे. या 225 पैकी ज्या ज्या कुटुंबीयांना त्यांची माहूल येथील घरे रिकामी करायची असतील तर तसे ते करू शकतात. ही घरे सोडणाऱ्या कुटुंबीयांनादेखील सरकारने वरीलप्रमाणे भाडे आणि डिपॉझिटची रक्कम द्यावी, असेही न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. संकलेचा यांनी राज्य सरकारला बजावून सांगितले. या निर्णयामुळे या रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तानसा पाइपलाइन लगतच्या 10 मीटर परिसरातील झोपड्या जमीनदोस्त करण्याचे आदेश हायकोर्टाने पालिका प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार पालिकेने झोपड्यावर कारवाईची मोहीम हाती घेतली. या कारवाईविरोधात रहिवाशांनी याचिका दाखल करत पुनर्वसन करण्याची मागणी खंडपीठाकडे केली. त्यानुसार सरकारने या रहिवाशांचे माहूल येथे स्थलांतरण करण्याचे आदेश दिले. माहूल येथे प्रदूषण पाहता प्रकल्पग्रस्तांनी याठिकाणी जाण्यास विरोध दर्शवत मुंबईत इतर ठिकाणी पुनर्वसन करण्याची मागणी कोर्टाकडे केली.
