रेल्वेने विनातिकीट प्रवास करणाऱया प्रवाशांना उच्च न्यायालयाने चपराक लगावली आहे. तिकिटाशिवाय प्रवास करीत असताना टीसीने पकडले की घाईघाईत गाडीत चढल्याची सबब देणे चुकीचे आहे. प्रवाशाच्या अशा वागण्याचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
आठ वर्षांपूर्वी सहाय्यक आयकर आयुक्तपदावर कार्यरत ऋषीकुमार सिंग हे लोकलने विनातिकीट प्रवास करीत होते. तिकीट विचारल्याच्या रागातून त्यांनी टीसीवर चप्पल भिरकावली होती. याप्रकरणी सत्र न्यायालयाने त्यांना 28 नोव्हेंबर 2023 रोजी सहा महिन्यांची सक्तमजुरी आणि एक लाखाचा दंड ठोठावला. त्या शिक्षेविरोधात सिंग यांनी उच्च न्यायालयात अपील केले आहे. त्यांच्या अंतरिम अर्जावर न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्यापुढे सुनावणी झाली. सिंग यांनी घाईघाईत तिकीट न काढताच लोकल पकडली होती. उपलब्ध पुराव्यांवरून तसे स्पष्ट दिसून येईल, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील शिरीष गुप्ते यांनी केला आणि सिंग यांच्या शिक्षेला अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद अमान्य केला. घाईत तिकीट काढायचे राहून गेले, या कारणावरून विनातिकीट प्रवासाचे समर्थन करू शकत नाही, असे म्हटले.
सीएसएमटी स्थानकात झाली होती झटापट
ऋषीकुमार सिंग यांना टीसीने तिकिटाबाबत विचारले होते. सिंग यांच्याकडे तिकीट नव्हते. त्यामुळे टीसीने त्यांना दंड भरायला सांगितले होते. त्यावर आपण सहाय्यक आयकर आयुक्त असल्यामुळे दंड भरणार नाही, असे उत्तर देत सिंग यांनी तेथून निघण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी टीसी आणि सिंग यांच्यात झटापट झाली होती. रागाच्या भरात सिंग यांनी टीसीवर चप्पल भिरकावली होती. 8 ऑक्टोबर 2016 रोजी सायंकाळी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या प्लॅटफॉर्मवर ही घटना घडली होती.
आयकर आयुक्ताला तात्पुरता दिलासा
शिक्षेविरोधातील सिंग यांचे अपील नजीकच्या काळात निकाली निघण्याची शक्यता नाही. मात्र सिंग हे उच्चपदस्थ अधिकारी आहेत. अपील प्रलंबित असेपर्यंत सिंग यांच्या सेवेचा व्यापक जनहितासाठी वापर केला जाऊ शकतो. अशा सक्षम अधिकाऱयाच्या सेवेपासून संबंधित विभागाला वंचित ठेवण्याची गरज नाही. किंबहुना, अर्जदाराचे कुठल्या गंभीर गुह्यात दोषत्व सिद्ध झालेले नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती कर्णिक यांनी अपील प्रलंबित असेपर्यंत सिंग यांच्या शिक्षेला अंतरिम स्थगिती दिली.
