प्राध्यापकाला अनिश्चित काळासाठी निलंबित करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निर्वाळा देत न्यायालयाने तीन महिन्यानंतरचे दोन प्राध्यापकांचे निलंबन रद्द केले.
न्या. ए.एस. चांदुरकर व न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. एखाद्याला निलंबित केल्यास तीन महिन्यांत त्याला आरोपपत्र द्यायला हवे. तीन महिन्यांत आरोपपत्र न दिल्यास संबंधिताला त्या पुढील काळासाठी निलंबित करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयानेही एका निकालात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अनिश्चित काळासाठी प्राध्यापकाला निलंबित ठेवणे बेकायदाच ठरते, असे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले आहे.
धनंजय देवी व दिलीप अलदार हे सातारा येथील कर्मवीर भाऊराव पाटील कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक आहेत. खातेनिहाय चौकशी सुरू असताना त्यांना निलंबित करण्यात आले. मात्र त्यांना आरोपपत्र देण्यात आले नाही. तीन महिन्यांनंतरही निलंबन कायम ठेवण्याचे कोणतेही ठोस कारण दिले गेले नाही. अशा परिस्थितीत अनिश्चित काळासाठी निलंबन मान्य करता येणार नाही. तीन महिन्यांनंतरचे निलंबन रद्द केले जात आहे. त्यांचे निलंबन कायम ठेवायचे असल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे लागेल, असे न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे.
याचिकाकर्त्यांना कोणत्या कारणांसाठी निलंबित करण्यात आले त्या मुद्दय़ांवर आम्ही भाष्य करणार नाही. याचिकाकर्त्यांनी चौकशी समितीसमोर निलंबनाबाबत आपली बाजू मांडावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कॉलेजमधून शाळेत केलेली बदली रद्द
याचिकाकर्त्यांची इंजिनिअरींग कॉलेजमधून पॉलिटेक्निक कॉलेजमध्ये बदली करण्यात आली. या बदलीला याचिकेत आव्हान देण्यात आले होते. शैक्षणिक संस्थेला प्राध्यापकांची बदली करण्याचे अधिकार आहेत. बदली करताना याचिकाकर्त्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. त्यांचे आर्थिक नुकसान झालेले नाही, असा दावा रयत शिक्षण संस्थेने केला होता. मात्र पॉलिटेक्निकल ज्युनिअर कॉलेजमध्ये आमची बदली करण्यात आली आहे. ज्युनिअर कॉलेज शाळेच्या व्याख्येत येते. आमचे पद सहाय्यक प्राध्यापक आहे. या पदाची जागा जेथे रिक्त असेल तेथे बदली व्हायला हवी, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. तो ग्राह्य धरत न्यायालयाने बदली आदेश रद्द केले.
