शहरातील मॅनहोल्सवर संरक्षक जाळ्या आहेत की नाही हे पाहण्यासाठी अॅडव्होकेट कमिशनरची नेमणूक केली. त्यांनी प्रामाणिकपणे काम केले आहे. असे असताना त्यांचे मानधन देण्यात हयगय का केली जातेय? पैशांसाठी त्यांनी तुमच्याकडे वारंवार हेलपाटे मारावे का? अशा शब्दांत फटकारत उच्च न्यायालयाने सोमवारी मुंबई महापालिकेला वकिलांचे प्रलंबित मानधन आठवडाभरात देण्याचे आदेश दिले.
खराब रस्ते व खड्डय़ांसंबंधी नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यात सरकार व पालिका अपयशी ठरल्या आहेत. 2018 मधील उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही, असा दावा करीत अॅड. रुजू ठक्कर यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मुंबईतील मॅनहोल्सच्या पाहणीसाठी नेमलेल्या अॅडव्होकेट कमिशनरच्या मानधनाचा मुद्दा यावेळी उपस्थित झाला. प्रत्येक वॉर्डसाठी नेमलेल्या 24 अॅडव्होकेट कमिशनरपैकी 15 वकिलांना मानधन देण्यात आले. मात्र 9 वकिलांना अद्याप मानधन दिलेले नाही. ही बाब ऑमिकस क्युरींनी निदर्शनास आणून देताच खंडपीठाने महापालिकेला फैलावर घेतले. अॅडव्होकेट कमिशनर प्रत्येक विभागात फिरले. त्यांनी न्यायालयाच्या निर्देशाला अनुसरून काम केले. आता पालिका त्यांचे मानधन देण्यात हयगय का करतेय? मानधनासाठी त्यांनी तुमच्याकडे यावे का, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. त्यावर उर्वरित 9 अॅडव्होकेट कमिशनरचेदेखील मानधन लवकरच देऊ, असे पालिकेतर्फे अॅड. जोएल कार्लोस यांनी कळवले. त्यावर खंडपीठाने मुंबई महापालिकेला आठवडाभरात मानधन देण्याचे आदेश दिले.
पवईतील घटनेबाबत पालिकेचे उत्तर मागवले
पवईत 15 फूट खोल खड्डय़ाभोवती बॅरिकेड्स नव्हते. तेथे लहान मुलाला वाचवण्याचा प्रयत्न करीत असताना दुचाकीस्वार खड्डय़ात कोसळला. याकडे याचिकाकर्त्या अॅड. ठक्कर यांनी लक्ष वेधले. त्याची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्तींनी मुंबई महापालिकेला पुढील सुनावणीपूर्वी उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. मुंबई व इतर महापालिका, एमएमआरडीए आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने न्यायालयीन आदेशाचे पालन न केल्याचा तक्ता अॅड. ठक्कर यांनी खंडपीठापुढे सादर केला. याप्रकरणी 9 जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.
