माझगाव येथील ब्रिटिशकालीन प्रिन्स अली खान रुग्णालयाची इमारत पाडण्याची शिफारस आयआयटी मुंबईने केली आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात सीलबंद अहवाल सादर करण्यात आला आहे. रुग्णालयाची इमारत धोकादायक स्थितीत असून ही जीर्ण इमारत पाडणे योग्य आहे, असे आयआयटीने अहवालात म्हटले आहे. न्यायालयाने ऑक्टोबरमध्ये आयआयटीला प्रिन्स अली खान रुग्णालयाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
प्रिन्स अली खान हे खासगी रुग्णालय 1945 मध्ये सुरू केले होते. रुग्णालयाची इमारत धोकादायक स्थितीत गेल्याचे आढळल्यानंतर रुग्णसेवा अचानक बंद करण्यात आली. येथील रुग्णांना अन्य ठिकाणी हलविण्याचा व नव्याने कोणताही रुग्ण दाखल करून न घेण्याचा निर्णय रुग्णालय प्रशासनाने 22 ऑगस्टला घेतला. यावर काही भागधारकांनी आक्षेप घेतल्याने रुग्णालय व्यवस्थापनाने तर अन्य दोन कामगार संघटनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकांवर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी आयआयटीने सीलबंद अहवाल सादर करून रुग्णालयाची धोकादायक इमारत पाडण्याची शिफारस केली. मागील सुनावणीवेळी खंडपीठाने प्रिन्स अली खान रुग्णालयाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची सूचना केली होती. त्याला अनुसरून आयआयटीने सादर केलेल्या अहवालाची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. तसेच जर रुग्णालय इमारत जीर्ण आणि धोकादायक अवस्थेत असेल तर ती जमीनदोस्त केली पाहिजे, असे मतही खंडपीठाने नोंदवले.
950 कर्मचाऱ्यांची नोकरी धोक्यात
ब्रिटिशकालीन इमारत धोकादायक अवस्थेत गेल्याचे सांगत रुग्णालय प्रशासनाने अचानक रुग्णसेवा बंद केली आहे. त्यामुळे रुग्णालयातील सुमारे 950 कर्मचाऱयांची नोकरी धोक्यात आली आहे. रुग्णालयाचा भूखंड पालिकेने शाळेसाठी आरक्षित केला आहे. त्यामुळे जर रुग्णालय जमीनदोस्त झाले तर आरक्षणामुळे ते पुन्हा बांधले जाऊ शकत नाही. परिणामी सुमारे 950 कर्मचाऱयांची नोकरी धोक्यात असल्याचा दावा कर्मचारी संघटनांनी केला आहे.
