अनधिकृत भरावासासाठी जेएसडब्ल्युला ठोठावला 5 कोटी 37 लाखांचा दंड

547

अलिबागमधील डोलवी येथील जेएसडब्ल्यू स्टील लि. कंपनीने मौजे शहाबाज येथील रस्त्यालगतच्या असलेल्या 10 शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीमध्ये शेतकऱ्यांची कोणतीही परवानगी न घेता कंपनीतील राखेचा भराव केला. या प्रकरणी अलिबाग उपविभागीय अधिकारी शारदा पोवार यांनी जेएसडब्लू कंपनीला 5 कोटी 37 लाख 51 हजार 630 रूपयांचा दंड ठोठावला आहे. अलिबाग येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांना मिळालेल्या माहितीमधून ही बाब उघड झाली आहे.

मौजे शहाबाज येथील शेतकरी प्रशांत मधुसूदन नाईक, रविंद्र भार्गव पाटील, संध्या रामचंद्र पाटील, सचिन रमेश जैन, हरिश्चंद्र महादेव घासे, प्रभाकर तुकाराम पाटील, लीलाबाई दत्तात्रेय पाटील, शशिकांत श्रीपत पाटील, मधुकर सीताराम पाटील व सायली सुधीर कळबास्कर यांची कंपनीच्या बाजूला शेतजमीन आहे. जेएसडब्लू कंपनीने शेतकऱ्यांची कोणतीही परवानगी न घेता कंपनीतून निघणारी राख शेतकऱ्याच्या शेतात अनधिकृतपणे भराव केला. कंपनीच्या या अरेरावीबाबत शेतकऱ्यांनी अलिबाग उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल केली.

शेतक-यांच्या तक्रारीनुसार व तलाठी सजा शहाबाज यांचे अहवालानुसार प्रांत कार्यालयामध्ये फौजदारी संहिता कलम 133 नुसार 30 मार्च 2019 रोजी सुनावणी घेण्यात आली होती. या सुनावणीच्या वेळी जेएसडब्ल्यूचे प्रतिनिधी गैरहजर राहील्याने त्यानंतरची सुनावणी 9 एप्रिल 2019 रोजी लावण्यांत आली होती. दरम्यान प्रांत अधिकारी यांनी 1 एप्रिल रोजी आदेश काढून शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार बाजरमुल्याचे दर प्रति ब्रास रू. 498 इतकी असून मातीच्या उत्खननाचे दंडाची रक्कम बाजारमूल्याच्या पाच पट म्हणजेच प्रति ब्रास रू. 2490 अशा प्रकारे जेएसडब्ल्यूने विनापरवाना केलेल्या एकूण 21 हजार 587 ब्रास भरावाबाबत एकूण 5 कोटी 37 लाख 51 हजार 630 इतका दंड भरण्याचे आदेश जेएसडब्ल्यू कंपनीला बजावले असून त्याची प्रत माहिती अधिकारामध्ये सावंत यांना प्राप्त झाली आहे.

शहाबाज येथील ग्रामस्थ व्दारकानाथ पाटील यांनी याबाबत प्रतिक्रीया देताना सांगितले की, या प्रकाराला सर्वच अधिकारी बेजबाबदार आहेत. परिसरातील प्रदूषण आणि पर्यावरणाची कोणालाही चिंता नाही. शेती हा आमचा प्रमुख व्यवसाय आहे. राखेच्या प्रदूषणामुळे शेती करणे आता शक्य होत नाही, शेतकरी कर्जबाजारी होत आहे. जलस्त्रोत प्रदूषित झाल्याने पाणी पिण्या योग्य राहिले नाही. कपंनीविरोधात यापुढे थेट फौजदारी गुन्हेच दाखल करणे गरजेचे आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या