आरटीई मान्यतेशिवाय सुरू असलेल्या तसेच आरटीई मान्यता संपलेल्या शाळांची चौकशी करून अशा शाळांची यादी तयार करण्याच्या सूचना शालेय शिक्षण विभगाच्या अवर सचिवांनी शिक्षण आयुक्तांना दिल्या आहेत. यापूर्वीही राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालकांना आरटीई मान्यतेशिवाय सुरू असलेल्या शाळांच्या चौकशीचे आदेश दिले होते.
आरटीई मान्यतेशिवाय सुरू असलेल्या शाळेत विद्यार्थ्यांशी संबंधित एखादी दुर्दैवी घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्न महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक-शिक्षक संघाने उपस्थित केला होता. त्यामुळे अशा शाळांची यादी मागवून निकषानुसार त्यांची तपासणी करण्याची सूचनाही आयोगाने केली होती. बाल हक्क आयोगाने प्राथमिक शिक्षण संचालकांना यापूर्वीच विद्यार्थी सुरक्षा दृष्टीने राज्यातील आरटीई मान्यताशिवाय चालणाऱया सर्व खासगी शाळांच्या चौकशीचे आदेश दिले होते, पण या आदेशाकडे कानाडोळा करून प्राथमिक शिक्षण संचालक यांनी महाराष्ट्रातील शाळांची चौकशी करण्याऐवजी फक्त मुंबई उपसंचालक यांना पत्र पाठवून मुंबई विभागातील शाळांची चौकशी करण्याच्या सूचना दिल्या, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक-शिक्षक महासंघाचे नितीन दळवी यांनी केला आहे.
आता पुन्हा एकदा दळवी यांनी शालेय शिक्षण विभागाकडे याप्रकरणी ई-मेलद्वारे तक्रार केल्यानंतर अवर सचिवांनी आरटीई मान्यतेशिवाय सुरू असलेल्या सर्व खासगी शाळांमध्ये शिकणाऱया विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षासंबंधी तपासणी करून चौकशी अहवाल राज्य सरकारला त्वरित सादर करण्याच्या सूचना शिक्षण आयुक्तांना दिल्या आहेत. मुंबई महापालिका क्षेत्रात 218 विनाअनुदानित खासगी प्राथमिक शाळा या आरटीई प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण न करता सुरू आहेत.
