रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारला २.८७ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी (लाभांश) देण्यास मंजुरी दिली आहे. आरबीआयने दिलेला हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा लाभांश मानला जात आहे. मात्र यावरून काँग्रेसचे खासदार जयराम रमेश यांनी मंगळवारी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. “केंद्राची आर्थिक स्थिती भासवली जाते तितकी चांगली नाही,” अशी जोरदार टीका त्यांनी केली आहे. ANI ने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे.
एका मीडिया रिपोर्टचा हवाला देत जयराम रमेश म्हणाले की, केंद्राला हा भरघोस लाभांश देण्यासाठी आरबीआयने आपल्या कंटिंजन्सी रिस्क बफरमध्ये (Contingency Risk Buffer – आपत्कालीन जोखीम निधी) कपात केली आहे.
X वर पोस्ट करत जयराम रमेश म्हणाले, “केंद्र सरकारची आर्थिक स्थिती वरवर दिसते तितकी चांगली नाही, हे यावरून सिद्ध होते की आरबीआयने केंद्रावर मेहरबानी करत त्यांना एक मोठा बोनस दिला आहे. सलग तीन वर्षे स्वतःचा कंटिंजन्सी रिस्क बफर वाढवल्यानंतर, आरबीआयने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी तो कमी करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे केंद्र सरकारला मिळणाऱ्या लाभांशात मोठी वाढ झाली आहे. जर २०२४-२५ चा कंटिंजन्सी रिझर्व्ह बफर कमी केला नसता तर सरकारला जेवढी रक्कम मिळाली असती, त्यापेक्षा आता अतिरिक्त ९२,००० कोटी रुपयांचा घसघशीत फायदा केंद्राला झाला आहे.”
दरम्यान, आरबीआयने शुक्रवारी सरकारसाठी आर्थिक वर्ष २०२६ करिता विक्रमी लाभांशाची घोषणा केली. हा लाभांश गेल्या वर्षी ट्रान्सफर करण्यात आलेल्या २.६९ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. बँकेने सांगितले की, त्यांनी आर्थिक वर्ष २०२६ साठी कंटिंजंट रिस्क बफरकडे १,०९,३७९.६४ कोटी रुपये वळवण्याचा निर्णय घेतला आहे
