ग्राहकांना बांधकाम प्रकल्पाबाबतची माहिती अपडेट करून न दिल्यामुळे महारेराने 388 बिल्डरांना दणका दिला आहे. या बिल्डरांच्या प्रकल्पांचे बँक खाते गोठविण्यात येत असून त्यांना प्रकल्पाची जाहिरात, पणन, सदनिकांची विक्रीही करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. त्याशिवाय या प्रकल्पांतील सदनिकांच्या विक्री व्यवहारांची आणि साठेखताची (सेल डीड) नोंदणीही न करण्याचे निर्देश संबंधित उपनिबंधकांना देण्यात आले आहेत.
जानेवारीत महारेराकडे नोंदवलेल्या 746 प्रकल्पांनी 20 एप्रिलपर्यंत स्थावर संपदा अधिनियमानुसार प्रकल्पांत पहिल्या 3 महिन्यांत किती सदनिका, गॅरेजची नोंदणी झाली, किती पैसे आले, किती खर्च झाले, इमारत आराखडय़ात झालेला बदल (असल्यास) इत्यादी माहितीचा तपशील असलेले प्रपत्र 1, 2 आणि 3 संकेतस्थळावर नोंदवणे, अद्ययावत करणे अत्यावश्यक होते. याची पूर्तता न करणाऱया विकासकांना 45 दिवसांची नोटीस महारेराने बजावली होती. यालाही प्रतिसाद न देणाऱया 388 विकासकांच्या प्रकल्पांची नोंदणीच स्थगित करण्याचा कठोर निर्णय महारेराने घेतला आहे. कारवाईबाबतचा निर्णय 100हून अधिक विकासकांना ई-मेलद्वारे कळवण्यात आला आहे.
ग्राहकांच्या हक्काचा भंग
मुळात या प्रकल्पांत गुंतवणूक केलेल्या ग्राहकाला घरबसल्या ही संबंधित प्रकल्पाची प्राथमिक माहिती उपलब्ध व्हावी, यासाठी ही स्थावर संपदा अधिनियमातील कायदेशीर तरतूद आहे. ग्राहकांप्रती विकासकांची ही उदासीनता म्हणजे ग्राहकांच्या हक्काचा भंग असल्याचे गृहीत धरून महारेराने ही कठोर कारवाई केली आहे.
