महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत प्रोत्साहन लाभ योजनेसाठी राज्य सरकारने एक हजार कोटी रुपये वितरित केले आहेत. पण या योजनेत पात्र असणाऱया सुमारे साडेसात लाख शेतकऱयांना अद्यापही मदत मिळाली नाही. सुमारे साडेचार लाख जिल्हा बँकेचे खातेदार, तर राष्ट्रीयीकृत बँकांचे सुमारे तीन लाख कर्जदार अद्यापही या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
शेतकऱयांना मदतीला हात देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही योजना जाहीर केली होती.
महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी सन्मान योजनेंतर्गत नियमित कर्ज भरलेल्या शेतकऱयांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येते, पण या सरकारने हे अनुदान थकवले होते. 23 लाख 50 हजार शेतकरी त्यास पात्र होते, मात्र अद्याप 4 लाख 50 हजार शेतकऱयांना अनुदान मिळाले नसून त्यासाठी एक हजार कोटींची गरज आहे. हे अनुदान तत्काळ द्यावे, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी राज्य सरकारकडे केली होती.
आता राज्य सरकारने एक हजार कोटी रुपये वितरित केल्यामुळे पात्र साडेसात लाख शेतकऱयांना निधी मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत येऊन सहा महिने झाले, मात्र राज्यात ऊसदर नियंत्रण समिती अद्याप स्थापन झालेली नाही. या समितीची मुदत तीन वर्षे असते. शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यावर ही समिती बरखास्त करण्यात आली. राज्याचे मुख्य सचिव समितीचे अध्यक्ष असतात. नव्या सरकारने सदर समिती स्थापन केलेली नाही. परिणामी, एफआरपीनंतर कारखान्यांकडे शिल्लक असलेले पैसे कारखाने वापरत आहेत. त्यामुळे या समितीची तातडीने स्थापना करण्यात यावी, अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे केली.
