पश्चिम बंगालमधील भवानीपूर मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीस निवडणूक आयोगाने हिरवा सिग्नल दिला आहे. यामुळे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा विधानसभेवर निवडून येण्याचा मार्ग काहीसा मोकळा झाला आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने पश्चिम बंगालमध्ये पुन्हा एकदा तृणमूल आणि भाजपात ‘खेला होबे’चा नारा घुमणार हे मात्र निश्चित.
तृणमूल कॉँग्रेसने पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत विजय मिळवत सत्ता स्थापन केली आहे. मात्र, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना नंदीग्राममधून पराभूत व्हावे लागले. त्यामुळे त्यांना सहा महिन्यांत विधानसभेवर निवडून जाणे आवश्यक होते. अन्यथा त्यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागू शकते. यासाठी भवानीपूरमधील तृणमूल काँग्रेसचे आमदार शोभनदेव चट्टोपाध्याय यांनी राजीनामा दिला होता. या मतदारसंघात 30 सप्टेंबर रोजी पोटनिवडणूक घेण्यात येणार असल्याची घोषणा निवडणूक आयोगाने केली आहे.
भवानीपूर विधानसभा मतदारसंघाबरोबरच पश्चिम बंगालमधील समसेरगंज, जंगीपूर आणि पिपली मध्येही 30 सप्टेंबरला पोटनिवडणूक होणार आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी भवानीपूरमधून निवडणूक लढवू शकतात. निवडणूक आयोगाने कोविड -19 ची परिस्थिती पाहता इतर 31 जागांच्या पोटनिवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत.
पोटनिवडणुकीत हरल्यास काय?
पोटनिवडणुकीत पराभव झाल्यास ममता बॅनर्जींना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. मुख्यमंत्री असताना नेते निवडणूक हरत नाहीत, असे म्हणता येत नाही. 2009 मध्ये झारखंडचे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन पोटनिवडणुकीत पराभूत झाले. यानंतर झारखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागली. यापूर्वी 1970 मध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंह मणिराम मतदारसंघातून पोटनिवडणुकीत पराभूत झाले होते.
भाजपला चौथा झटका; आमदार सौमेन रॉय तृणमूलमध्ये
पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला एकामागून एक झटके बसताना दिसत आहेत. कालियागंज मतदारसंघातून विधानसभेत निवडून गेलेले सौमेन रॉय यांनी आज तृणमूल कॉँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. भाजपसाठी हा चौथा झटका आहे. सौमेन रॉय यांनी भाजपची साथ सोडल्यामुळे विधानसभेत भाजप आमदारांची संख्या 71 वर आली आहे.
