सामना ऑनलाईन । मुंबई
‘मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात आम्ही अडथळा आणण्याचं कारण नाही. अहवाल न ठेवता विधेयक आणणं म्हणजे त्यात काही लपवालपवी चालली आहे का? काही मुद्दाम जनतेला कळून द्यायचं नाही का?’, अशी शंका माजी उपमुख्यमंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अजित पवार यांनी आज विधासभेत बोलताना उपस्थित केली. मराठा आरक्षणासंदर्भातील राज्य मागसवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर करण्याच्या विरोधीपक्षांच्या आग्रहावर ते बोलत होते. त्यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकारवर टीका केली.
‘आम्ही मागणी केली होती की सरकारने किंवा विधानसभेच्या अध्यक्षांनी बैठक बोलवावी आणि त्यातून मार्ग काढावा. असा मार्ग याआधीही अनेकदा काढण्यात आला होता. पण सरकारने आम्ही टोकाची भूमिका घेतो किंवा मागणी करतोय असं मानू नये. देशाच्या इतिहासात झाले नाहीत इतके मोठे, शिस्तबद्ध मोर्चे या सरकारच्या काळात झाले. त्यानंतर सरकारने मागासवर्ग आयोग नेमला. त्यांच्या अहवालात काय म्हटलं आहे. त्यांनी काय शिफारसी केल्या आहेत हे सर्व महाराष्ट्राला कळलं पाहिजे,’ असेही अजित पवार म्हणाले.
‘चर्चा करताना आताचे सरकार म्हणते की, यापूर्वी 45-50 अहवाल आले. ते कधी सभागृह मांडले नव्हते. पण तेव्हाची परिस्थिती आताची परिस्थिती यात जमीनअस्मानचा फरक आहे’, असं म्हणत त्यांनी आपली मागणी योग्य असल्याचे सभागृहाला सांगितले.
‘सोमवारी मराठा कार्यकर्त्यांची धरपकड केली. 26/11 असल्याने सुरक्षेच्या कारणास्तव पकडलं असं काल सांगण्यात आलं. पण आज 27/11 आलं तरीही त्यांना सोडलं नाही. खटले मागी घेतलेले नाही’, हा गंभीर मुद्दाही त्यांनी सभागृहाच्या लक्षात आणून दिला.
‘अहवाल ठेवा, आम्हाला सर्वांना अभ्यास करता येईल. ज्यात 40 वर मराठा समाजातील निष्पाप मुलांनी समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी आत्महत्या केल्या. त्यांना न्याय हवा आहे. 52 टक्के आरक्षणाला धक्का न लागला आरक्षण देण्यात यावं. त्यावर प्रश्न विचारणं आमचा अधिकार आहे. आम्हालाही लोकांनी निवडून दिलं आहे. आम्हाला कळलं पाहिजे. म्हणून त्यांच्या संदर्भातील जो अहवाल आहे ते सर्वांना कळू द्या’, अशी आग्रही मागणी त्यांनी यावेळी केली.
