भाषा आणि शालेय शिक्षणमंत्र्यांसमोरच मराठी शाळा आणि मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा याबाबत सरकारी अनास्थेला उघडे पाडणारे ठराव आज 97व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून संमत करण्यात आले. साने गुरुजी आणि खान्देशचे वैभव असलेल्या निसर्गकन्या बहिणाबाई चौधरी यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ पुरस्कार जाहीर करावा या मागणीसह विविध 10 ठराव केले गेले आणि संमेलनाचे सूप वाजले. समारोपप्रसंगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ऑनलाइन हजेरी लावली.
ग्रामीण भागात अनेक मराठी शाळा बंद पडून दुसऱया शाळांबरोबर जोडल्या जात आहेत. यामुळे विद्यार्थी व पालक यांच्या अडचणी वाढत आहेत. याबद्दल खंत व्यक्त करत सरकारने परिणामकारक योजना अमलात आणाव्यात, अशी मागणी खुद्द संमेलनाध्यक्ष डॉ. रवींद्र शोभणे हे सूचक असलेल्या एका ठरावाद्वारे करण्यात आली. तर मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी पुरावे देऊन आणि लोकचळवळ उभारूनही महाराष्ट्र शासन आणि लोकप्रतिनिधींकडून योग्य पाठपुरावा होताना दिसत नसल्याचा ठपका ठेवत, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळालाच पाहिजे अशी मागणी करणारा ठरावही संमत करण्यात आला. यामुळे कावऱयाबावऱया झालेल्या भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी, वर्षभरात मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळेल याची खात्री देतो असे सांगत वेळ मारून नेली.
मुख्यमंत्र्यांचे स्क्रीप्ट वाचन
व्हिडीओ कॉन्फरन्सवर मुख्यमंत्र्यांनी भाषणाऐवजी त्यांचे नेहमीचेच स्क्रीप्ट वाचन केले. 100व्या साहित्य संमेलनाला निधी कमी पडू देणार नाही, कारण त्या वेळीही आमचेच सरकार असेल यात शंका नाही, अशा वल्गना त्यांनी केल्या. साहित्यिकांना राजकीय कादंबरी लिहिण्यासाठी हीच योग्य वेळ असल्याचे ते म्हणाले.
अन्य ठराव
– मराठी शिक्षण संस्थांना आधुनिकीकरणासाठी महाराष्ट्र सरकारने एकरकमी अनुदान द्यावे.
– मराठीसह सर्व भारतीय भाषिक वार्तापत्रे पुन्हा दिल्लीहून प्रसारीत व्हावीत.
– गुजराती, मराठी शब्दकोशाची सुधारीत आवृत्ती करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अनुदान द्यावे.
– खान्देशचे नाव पूर्ववत कान्हादेश असे करावे.
– पाडळसे धरण पेंद्राच्या योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी तसा प्रस्ताव शासनाने त्वरित पाठवावा.
– मान्यवरांना श्रद्धांजली.
