सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
चीनने आडकाठी आणली तरीही जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या आणि पुलवामा हल्ल्याचा सूत्रधार मौलाना मसूद अजहरला संयुक्त राष्ट्र संघाच्या (युनो) सुरक्षा परिषदेत आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केले जाऊ शकते, अशी माहिती पुढे आली आहे. सुरक्षा परिषदेच्या एकूण 15 सदस्य देशांपैकी 9 जणांनी पाठिंबा दिला तर प्रस्ताव मंजूर होऊन मसूदच्या मुसक्या आवळल्या जाऊ शकतात. असे झाल्यास पाकिस्तान आणि चीन या दोघांनाही जोरदार तडाखा बसेल.
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेत मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करावे असा प्रस्ताव आला होता. सुरक्षा परिषदेचे पाच कायमस्वरूपी सदस्य देश आहेत. त्यात फ्रान्स, अमेरिका, ब्रिटन आणि रशियाने प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. मात्र चीनने विरोध केल्यामुळे हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.
चार वेळा आडकाठी
पाकड्यांचा भलताच पुळका असलेल्या चीनने मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यास चौथ्यांदा विरोध केला आहे. यापूर्वी 2009, 2016 आणि 2017लाही चीनने विरोध केला आहे.
प्रस्ताव असा मंजूर होऊ शकतो
- चीनचा विरोध असला तरीही प्रस्ताव मंजूर होऊन मसूद अजहरच्या मुसक्या आवळल्या जाऊ शकतात. याबाबत एका हिंदी वृत्तवाहिनीने वृत्त दिले आहे.
- संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या 1267 अल कायदा सँक्शन कमिटीनुसार मसूद अजहरवरील प्रस्ताव आला होता. हा प्रस्ताव सँक्शन (प्रतिबंध) कमिटीकडेच आहे. चीनने व्हिटोचा वापर करीत बुधवारी तांत्रिक मुद्दय़ावर हा प्रस्ताव फेटाळला आहे.
- हा प्रस्ताव पुन्हा फ्रान्स, अमेरिका, ब्रिटन, रशियाला 10 दिवसांत मांडता येऊ शकतो. त्यासाठी अफर्मेटिव्ह वोटिंगची मदत घेतली जाऊ शकते. हा पर्याय वापरायचा झाल्यास पाच पर्मनंट आणि दहा नॉन पर्मनंट सदस्य देशांच्या प्रतिनिधींपुढे प्रस्ताव येईल. त्या वेळी अफर्मेटिव्ह वोटिंग होईल. सुरक्षा परिषदेच्या एकूण 15 सदस्य देशांपैकी 9 जणांनी प्रस्तावाला पाठिंबा दिल्यास मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घाषित केले जाऊ शकते, असे वृत्त आहे.
- 2006मध्ये अमेरिकेने सुदानचा नागरिक असलेल्या एका दहशतवाद्याविरुद्ध असा प्रस्ताव आणला होता. अफर्मेटिव्ह वोटिंगनंतर सुदानी नागरिकाला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केले गेले होते.
काय आहे सुरक्षा परिषद आणि सदस्य राष्ट्र - 1945मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेची स्थापना झाली. जागतिक शांतता आणि सुरक्षा स्थापन करण्यासाठी उपाय करणे हा परिषदेचा मुख्य उद्देश आहे.
- 17 जानेवारी 1946 रोजी सुरक्षा परिषदेचे पहिले अधिवेशन झाले.
- या सुरक्षा परिषदेत एकूण 15 देश सदस्य आहेत. त्यात पाच देश अमेरिका, ब्रिटन, चीन, फ्रान्स आणि रशिया हे कायमस्वरूपी (पर्मनंट) सदस्य आहेत, तर 10 देश हे तात्पुरते (नॉन पर्मनंट) दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी सदस्य असतात.
- संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आमसभेत मतदानाद्वारे 10 सदस्य देशांची निवड केली जाते. सध्या 2018 ते 2020 या कालावधीसाठी निवडलेले देश आहेत जर्मनी, इंडोनेशिया, बेल्जियम, कुवेत, पेरू, दक्षिण आफ्रिका, पोलँड, डोमिनकॅन रिपिब्लीक, आयवॉरी कोस्ट आणि इक्वेटोरियल गुनिया.
- आतापर्यंत सात वेळा म्हणजे 14 वर्षे हिंदुस्थान हा नॉन पर्मनंट मेंबर राहिलेला आहे.
- सुरक्षा परिषदेत पर्मनंट मेंबर म्हणून समावेश करावा, अशी मागणी हिंदुस्थान, जर्मनी, जपान आणि ब्राझीलकडून अनेक वर्षांपासून होत आहे.
सुरक्षा परिषदेचा चीनला दम
मसूद अजर याला पाठीशी घालण्याची भूमिका घेतलेल्या चीनला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील सदस्यांनी निर्वाणीचा इशाराही दिला आहे. चीनने आपली भूमिका बदलली नाही तर कारवाईचे अन्य पर्याय खुले आहेत, असे हिंदुस्थानला साथ देणाऱ्या राष्ट्रांनी चीनला बजावले आहे.
