मिंधे सरकारच्या जाचक धोरणामुळे शेकडो भूमिपुत्र मराठी विद्यार्थ्यांना आयुर्वेद ‘एमडी’ प्रवेशापासून वंचित रहावे लागत आहे. शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी खासगी कॉलेज किंवा 15 टक्के मॅनेजमेंट कोटय़ात प्रवेश घ्यावा लागत असल्याने 40 ते 50 लाखांचा फटका बसत आहे. या विद्यार्थ्यांनी केवळ परराज्यात पदवी घेतल्याचे सांगत 85 टक्के ‘स्टेट कोटय़ा’त प्रवेश नाकारला जात आहे. त्यामुळे वार्षिक पाच ते सहा लाखांची फी आणि नाकारले जाणारे सुमारे दहा लाखांचे विद्यावेतन अशा माध्यमातून विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. याबाबत राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही कोणताही प्रतिसाद दिला जात नसल्यामुळे प्रवेशासाठी इच्छुक विद्यार्थी न्यायालयात धाव घेणार आहेत.
महाराष्ट्रात 71 खासगी आयुर्वेदिक महाविद्यालये आहेत. या महाविद्यालयांतील जागांवर इतर राज्यांतील विद्यार्थ्यांना जादा फी आणि डोनेशन भरून प्रवेश दिला जातो. हे विद्यार्थी राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये एमडी प्रवेशासाठी पात्र ठरतात. या विद्यार्थ्यांना राज्यातील डोमिसाईल बंधनकारक केले जात नाही, केवळ राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्रावर एमडीसाठी प्रवेश दिला जातो. त्यामुळे राज्यातील जागांवर परप्रांतीय विद्यार्थ्यांना संधी मिळत असताना भूमिपुत्र मराठी विद्यार्थी केवळ इतर राज्यात पदवी घेतल्यामुळे तीन वर्षांच्या प्रवेशापासून वंचित राहतात.
आरक्षणापासूनही वंचित
राज्य सरकारच्या जाचक नियमामुळे भूमिपुत्र विद्यार्थ्यांना 15 टक्के कोटय़ात प्रवेश घेण्यासाठी लाखो रुपये मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहत असल्याने गेल्या पाच वर्षांत तब्बल 849 जागा नाहक रिक्त राहिल्या आहेत. शिवाय मागासवर्गीय विद्यार्थी घटनेने दिलेल्या आरक्षणापासूनही वंचित राहत आहेत. त्यामुळे शासनाने नियमांत बदल करून मध्य प्रदेश राज्याच्या धर्तीवर आयुर्वेद एमडीसाठी प्रवेश द्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
असे होतेय नुकसान
आयुर्वेद ‘एमडी’ प्रवेशासाठी राज्यातील महाविद्यालयांमधून पदवी घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी 85 टक्के स्टेट कोटा ठेवण्यात येतो, तर 15 टक्के मॅनेजमेंट कोटा ठेवला जातो. त्यामुळे इतर राज्यांत प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी शासकीय, अनुदानित व विनाअनुदानित कोटय़ापासून वंचित राहतात.
शासकीय कॉलेजमध्ये केवळ 50 हजार रुपये वार्षिक फी असते. मात्र या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी सात ते साडेसात लाख रुपयांपर्यंत विद्यावेतनही मिळते. तर खासगी विनाअनुदानित कॉलेजमध्ये अडीच लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक फी भरावी लागते. शिवाय या महाविद्यालयात विद्यावेतनही मिळत नाही.
