गोरगरिबांचे सरकार म्हणून मिरवणाऱया मिंधे सरकारने बांधकाम कामगारांच्या तोंडचा घास आज हिरावून घेतला. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बांधकाम कामगारांसाठी सुरू करण्यात आलेली मध्यान्ह भोजन योजना सरकारने बंद केली. कामगार विभागाने 1 नोव्हेंबरपासून ही योजना बंद करण्याचे आदेश दिले.
बांधकाम कामगारांसाठी एक रुपयात मध्यान्ह भोजन दिले जात होते. विशेष म्हणजे कोरोना काळात ही योजना नोंदणीकृत कामगारांव्यतिरिक्त नोंदणी नसलेल्या कामगारांनाही सुरू करण्यात आली. मात्र, मिंधे सरकारच्या काळात कामगारांची संख्या कमी असताना ताटांची संख्या जास्त दाखवून भ्रष्टाचार झाला. यामुळे ठेकेदारांचे उखळ पांढरे करणारी ही योजना असल्याची टीका होऊ लागली होती.
मुंबई, नवी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, कोकण, पुणे, अमरावती आणि नागपूर विभागांमध्ये या योजनेसाठी ठेकेदार कंपन्या नेमण्यात आल्या होत्या. 13 लाख नोंदणीकृत कामगार आहेत. पण साडेपाच कोटी थाळ्या पुरवल्या जात असल्याचे मिंधे सरकारने नेमलेल्या ठेकेदारांकडून दाखवण्यात आले.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी हा भ्रष्टाचार चव्हाटय़ावर आणला होता. त्यामुळे मिंधे सरकारच्या कामगार विभागाचे धाबे दणाणले होते.
कामगार, त्यांना मिळालेले भोजन आणि ठेकेदारांनी सादर केलेल्या बिलांची खातरजमा करूनच पैसे मंजूर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु त्यानंतरही तक्रारी येतच होत्या. संबंधित कंपन्यांच्या कंत्राटाची मुदतही संपुष्टात आली होती. त्यामुळे 1 नोव्हेंबरपासून योजना थांबवण्याचा निर्णय घेतला. ही योजना पुढे सुरू करायची की नाही याबाबत निर्णय घेतला जाईल- सुरेश खाडे, कामगार मंत्री
मुंबईसह कोकणात 10 हजार 700, पुणे विभागात 6 हजार 800, नाशिक विभागात 2 हजार, नागपूर विभागात 1300 नोंदणीकृत बांधकाम कामगार आहेत. यातील बहुतांश ठिकाणी कामगारांना भोजन मिळत नसल्याची तक्रार आहे.
