कोरोनामुळे अनेकांना जीव गमवावा लागला असताना आई-वडील गमावलेल्या शेकडो मुलांपर्यंत सरकारची मदत अद्याप पोहोचली नसल्याचे समोर आले आहे. कोरोना काळात 35 हजारांहून अधिक बालकांनी आपले पालक गमावले आहेत. यातील केवळ 17 हजार मुलांनाच सरकारी मदत मिळाली आहे.
कोरोना काळात निधन पालक गमावलेल्या मुलांना संगोपनासाठी राखीव असलेल्या बाल न्याय निधीचे वाटप जाचक अटींमुळे मुलांपर्यंत पोहोचणे कठीण झाले आहे. एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या मुलांची संख्या 35 हजारांहून अधिक असताना बाल न्याय निधी आतापर्यंत केवळ 17 हजार मुलांपर्यंतच पोहोचला असून आतापर्यंत यासाठी सरकारकडून 14 कोटी वितरीत करण्यात आले आहेत. विधान परिषद सदस्य रमेश कराड यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. याला उत्तर देताना महिला व बाल कल्याण मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, सर्वोच्च न्यायालयाने कोविड काळात पालक गमावलेल्या बालकांसाठी महाराष्ट्राला 25 कोटी 53 लाख 25 हजार 548 रुपये इतकी रक्कम शैक्षणिक खर्चासाठी वाटप करण्यासाठी दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या निधीचे वाटप करताना अटी घातलेल्या आहेत. या निधीतील 10 हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम संबंधित मुलाला देता येत असली तरी त्यासाठी त्यांना शैक्षणिक पावत्या किंवा शालेय वस्तू खरेदी करण्याची बिले सादर करावी लागतात. त्यामुळे सर्वांनाच दहा हजार रुपये दिले जात नाहीत.
869 मुलांना पाच लाखांची मदत
राज्य सरकारकडून कोविडमुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या मुलांना 5 लाख रुपयांची आर्थिक मदत केली जाते. त्यापैकी 869 मुलांच्या नावावर 5 लाख रुपये जमा करण्यात आले आहेत. तसेच 22 मुलांची बँक खाते उघडण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचीही माहिती देण्यात आली आहे.
