‘जॉन्सन अँड जॉन्सन’ कंपनीला मोठा दिलासा देताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कंपनीला बेबी पावडरचे उत्पादन आणि विक्री करण्यास प्रतिबंधित करणारा आदेश रद्द केला.
न्यायमूर्ती पटेल आणि न्यायमूर्ती एसजी धिगे यांच्या खंडपीठाने असे नमूद करून उत्पादनाच्या विक्रीला परवानगी दिली. न्यायालयाने FDAचा आदेश बाजूला ठेवला आणि म्हटले, ‘विशिष्ट कारवाईला दोन वर्षांचा विलंब होत आहे. एफडीए कडून देण्यात आलेले असे अस्पष्ट आदेश टिकून राहतील का यावर आम्हाला विश्वास नाही.’
‘लोकोपयोग, लोककल्याण आणि ग्राहक संरक्षण हे कायद्याच्या केंद्रस्थानी आहे. हा प्रचंड विलंब झाला आहे. आम्हाला ते अवास्तव आणि त्या कारणास्तव मनमानी वाटतात. FDA सारखे वॉचडॉग असणे आवश्यक आहे परंतु त्यांनी त्याचे ग्राहकांच्या रक्षणाचे योग्य काम करणे आवश्यक आहे. काढलेल्या नमुन्यांची चाचणी घेण्यास विलंब करून आणि महिने आणि वर्षे कार्यवाही लांबवून साध्य होणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, ‘FDA ने नेहमी एकच-आकार-फिट-सर्व दृष्टिकोन स्वीकारणे आवश्यक नाही. ज्या उत्पादकाचे उत्पादन अधूनमधून चुकते त्या उत्पादकाच्या तुलनेत वारंवार अपराधी असलेल्या उत्पादकाला वेगळी वागणूक मिळू शकते. आम्ही समजतो की चाचणी प्रक्रियेस काही दिवस लागू शकतात परंतु या प्रकरणात pH चाचणी विचारात घ्या’.
मुंबईतील बेबी पावडरच्या उत्पादनाचा परवाना रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.
15 सप्टेंबर रोजी, सह आयुक्त आणि परवाना प्राधिकरण, FDA, महाराष्ट्र यांनी कंपनीचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश जारी केला, जो 15 डिसेंबर 2022 पासून लागू झाला. डिसेंबर 2018 मध्ये, FDA ने तपासणीदरम्यान बेबी पावडरचे नमुने घेतले आणि ते ‘मानक दर्जाचे नाही’ आढळले. त्यानंतर राज्याने सार्वजनिक हिताचा हवाला देऊन परवाना रद्द केल. सप्टेंबर 2022 मध्ये कंपनीला पावडरचा साठा बाजारातून परत मागवण्याचे निर्देश दिले होते.
