मुंबई महापालिकेच्या कल्याण केंद्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या सात अंशकालिक कर्मचाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी दोघांची लिपिक पदावरील पदोन्नती कायम ठेवली. तसेच उर्वरित पाच अंशकालिक कर्मचाऱयांना प्रत्येकी दोन लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश महापालिकेला दिले.
सातही अंशकालिक कर्मचाऱयांना लिपिक पदावरील पदोन्नतीसाठी खात्यांतर्गत परीक्षा देण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. ही मागणी नाकारल्यानंतर औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. औद्योगिक न्यायालयाने 2021 मधील लिपिक पदाच्या पदोन्नती प्रक्रियेत प्राची पगारे आणि कार्तिकी जाधव यांना खात्यांतर्गत परीक्षा देण्याची परवानगी दिली होती. तसेच उर्वरित पाच कर्मचाऱ्यांनाही पुढील परीक्षेला बसू द्यावे, असे निर्देश दिले होते. मात्र, महापालिकेने परीक्षा वेळेत घेतली नाही. अखेर 2023 मध्ये परीक्षा घेण्यात आली, तोपर्यंत हे पाच कर्मचारी निवृत्त झाले होते. त्यामुळे त्यांना पदोन्नतीची संधी गमवावी लागली. या पार्श्वभूमीवर प्राची पगारे, कार्तिकी जाधव, सरिता राणे, सुचिता कोलवणकर, शारदा लाड, पूनम सावळी आणि संध्या मालंडकर यांनी अॅड. प्रकाश देवदास यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली.
z उच्च न्यायालयाने प्राची पगारे आणि कार्तिकी जाधव यांची पदोन्नती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले. तसेच उर्वरित पाच कर्मचाऱयांना महापालिकेच्या विलंबामुळे पदोन्नतीची संधी गमवावी लागल्याचे नमूद करत प्रत्येकी दोन लाख रुपये एकरकमी नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने ही रक्कम दोन महिन्यांत देण्याचे आदेश दिले असून, मुदतीत रक्कम न दिल्यास त्यावर आठ टक्के व्याज देण्याचेही स्पष्ट केले आहे.
