आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या आणि शालेय कार्य ठप्प करणाऱ्या बीएलओ पदावर कार्य करणाऱ्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करा, अशी मागणी शिवसेना आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.
शिक्षकांच्या सेवा निवडणूकपूर्व कार्याकरिता घेऊ नयेत, अशी मी आपणास पत्राद्वारे वेळोवेळी विनंती केली होती. तरीही शिक्षकांच्या सेवा माझी पत्रे दुर्लक्षित करून देण्यात आल्या आहेत. निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि मतदान नोंदणी अधिकाऱयांनी मनमानी करून बीएलओ पदावर कार्य करणाऱ्या शिक्षकांना 12-13 तास कामाला जुंपून त्यांना अखेर आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केले आहे. उमा महेश तिर्लोटकर या साईनाथ शिक्षण संस्थेच्या प्राथमिक विभागात कार्यरत असलेल्या शिक्षिकेने असह्य होणाऱ्या कामाच्या, दडपशाहीच्या आणि आपल्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी निर्माण केलेल्या दहशतीला पंटाळून प्रमाणाबाहेर झोपेच्या गोळ्या घेऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. त्या सध्या मृत्यूशी झुंज देत दवाखान्यात दाखल आहेत, असे आमदार अभ्यंकर यांनी पत्रात म्हटले आहे.
मुंबईतील शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांपैकी 75-80 टक्के शिक्षक मुंबईबाहेर राहतात. त्यांना त्यांचे निवासस्थान ते शाळा यामधील दुतर्फा प्रवास करण्याकरिता चार ते पाच तास घालवावे लागतात. सकाळची शाळा असलेले शिक्षक पहाटे घर सोडतात व शाळा संपल्यानंतर सायंकाळी घरी पोहचतात, परंतु त्या शिक्षकांना दुपारी 1 ते 2 वाजता शाळा सुटल्यानंतर एसआयआरच्या कामाकरिता घरोघरी फिरावे लागते अशा जीव नकोसा करणाऱ्या दिनचर्या शिक्षकांच्या नशिबी आल्यामुळे आणि एफआयआरची भीती, कार्यालयीन कर्मचाऱयांची अत्यंत उद्धट वर्तणूक यामुळे शिक्षक वर्ग हवालदिल झाला आहे.
या आहेत मागण्या
एसआयआरच्या कार्याकरिता शक्यतो मुख्यालय क्षेत्रात राहणाऱ्या शिक्षकांचा समावेश असावा.
कमीत कमी शिक्षक आणि जास्तीत जास्त शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त व्हावेत. आदेश काढणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या कार्यालयातील कमीत कमी आणि इतर कार्यालयातील 100 टक्के कर्मचारी घ्यावे.
शिक्षकांच्या अडचणींचा विचार करून त्यांना कार्यमुक्त करावे.
एसआयआरचे काम करणाऱया शिक्षकांना शाळा संपल्यानंतर जास्तीत जास्त दोन तास पुरेल एवढेच काम सोपविण्यात यावे.
शिक्षकांचा कार्यभार दिवसाला आठ तासांपेक्षा अधिकचा होणार नाही याची काळजी घेण्यात यावी.
प्रमुख कर्तव्य असलेल्या अध्यापन कार्याला बगल देऊन एसआयआरचे कार्य पूर्णवेळ करण्याचे सर्व आदेश रद्द करावेत.
शिक्षकांविरुद्ध कोणतीही पोलीस अथवा अन्य कारवाई करता येणार नाही, याची अधिकाऱ्यांना जाणीव करून द्यावी.
