1999मध्ये प्रथम राज्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर निळवंडेच्या कामाला गती दिली. सातत्याने पाठपुरावा करून 2012 पर्यंत भिंतीचे काम पूर्ण केले. याच काळात बोगद्याची कामेही मार्गी लावली. मागील पाच वर्षे काम थांबले होते. आता पुन्हा महाविकास आघाडी सत्तेवर येताच दुसऱया दिवसापासून कालव्यांच्या कामाला गती दिली. चालू अर्थसंकल्पात भरीव निधी मंजूर केला. या कामासाठी अजूनही निधी उपलब्ध करून देणार असून, 2022 पर्यंत दुष्काळी भागात कालव्यांद्वारे पाणी देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे प्रतिपादन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केले आहे.
सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखान्याच्या 53व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ते बोलत होते. यावेळी कारखान्याचे अध्यक्ष बाबासाहेब ओहोळ, आमदार डॉ. सुधीर तांबे, बाजीराव खेमनर, नगराध्यक्षा दुर्गा तांबे, जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष ऍड. माधवराव कानवडे, महानंदचे अध्यक्ष रणजितसिंह देशमुख, शिवाजीराव थोरात, इंद्रजित थोरात, अमित पंडित, शंकरराव खेमनर, उपाध्यक्ष संतोष हासे, अजय फटांगरे आदी उपस्थित होते.
महसूलमंत्री थोरात म्हणाले, निळवंडे धरण आपल्या जीवनाचे ध्येय मानून पूर्ण केले. 2012 पर्यंत भिंतीसह कालव्यांची कामे मार्गी लावली. 2014 ते 2019 या कालखंडामध्ये अतिशय संथगतीने काम सुरू होते. कालव्यांच्या कामावर अवघे 2 ते 3 पोकलॅन काम करीत होते. मात्र, महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर येताच कामाला पुनश्च गती दिली. 35 ते 40 पोकलॅनने काम सुरू केले. मागील वर्षी कोरोनाचे संकट आले. मजुरांचा प्रश्न उद्भवला. अशा काळात जास्तीत जास्त लक्ष देऊन 0 ते 28 किलोमीटरची कामे जलद गतीने मार्गी लावण्यासाठी काम केले. विविध ठिकाणी स्ट्रक्चरचे काम सुरू आहे. चालू अर्थसंकल्पातून चांगला निधी मिळाला असून, तो कमी पडल्यास आणखीही निधी मिळवण्यात येईल. हे काम पूर्ण करून 2022 पर्यंत कालव्यांद्वारे पाणी देण्याचे प्रयत्न आहेत. निळवंडेच्या प्रश्नात कधीही राजकारण केले नाही. जे राजकारण करतात त्यांना महत्त्व देऊ नका, हा पाण्याचा प्रश्न आहे, असा टोलाही महसूलमंत्री थोरात यांनी लगावला.
